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Rohtak News: सुपवा के शिक्षकों का प्रदर्शन 40वें दिन भी जारी
Sun, 11 Jun 2023 02:07 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक
संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक
Updated Sun, 11 Jun 2023 02:07 AM IST
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रोहतक। यूजीसी वेतनमान और सातवें सीपीसी की मांगों के निवारण के लिए सुपवा के शिक्षक पिछले 40 दिनों से लगातार बिना किसी शैक्षणिक कार्यों में बाधा पहुंचाए दोपहर को भोजन के समय व शाम को प्रदर्शन कर रहे हैं।
शिक्षकों ने बताया कि सभी शिक्षक कार्यालय समय में क्लास लेते हैं और अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके बावजूद विश्वविद्यालय प्रशासन शिक्षकों के हित में कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा। लगता है प्रशासन ने इसे अपने अहम की लड़ाई बना लिया है और शिक्षक शालीनता से अपनी मांगे रख रहे हैं। ज्ञात रहे कि पिछले साल 2022 के सितंबर में आए यूजीसी वेतनमान व 7वें सीपीसी संबंधी सरकारी आदेश को लागू तक नहीं किया जा रहा। शैक्षणिक योग्यता एवं प्रोफेशनल अनुभवी सुपवा के प्राध्यापकों के कैरियर के साथ मजाक किया जा रहा है। सुपवा शिक्षकों की पिछले 10 वर्षों से कोई पदोन्नति नहीं हुई है, जबकि प्रशासन द्वारा हाल ही की गई नियुक्तियों को यूजीसी के सातवें वेतनमान का लाभ दिया जा रहा है। शिक्षक संघ मांग करता हैं कि बिना किसी देरी के यूजीसी वेतनमान और सातवें सीपीसी लाभ तुरंत प्रभाव से शिक्षकों को दिया जाए।
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शिक्षकों ने बताया कि सभी शिक्षक कार्यालय समय में क्लास लेते हैं और अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके बावजूद विश्वविद्यालय प्रशासन शिक्षकों के हित में कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा। लगता है प्रशासन ने इसे अपने अहम की लड़ाई बना लिया है और शिक्षक शालीनता से अपनी मांगे रख रहे हैं। ज्ञात रहे कि पिछले साल 2022 के सितंबर में आए यूजीसी वेतनमान व 7वें सीपीसी संबंधी सरकारी आदेश को लागू तक नहीं किया जा रहा। शैक्षणिक योग्यता एवं प्रोफेशनल अनुभवी सुपवा के प्राध्यापकों के कैरियर के साथ मजाक किया जा रहा है। सुपवा शिक्षकों की पिछले 10 वर्षों से कोई पदोन्नति नहीं हुई है, जबकि प्रशासन द्वारा हाल ही की गई नियुक्तियों को यूजीसी के सातवें वेतनमान का लाभ दिया जा रहा है। शिक्षक संघ मांग करता हैं कि बिना किसी देरी के यूजीसी वेतनमान और सातवें सीपीसी लाभ तुरंत प्रभाव से शिक्षकों को दिया जाए।
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