रोहतक। अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति ने वीरवार को संसद व विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण को तुरंत प्रभाव से लागू करने की मांग की। उन्होंने जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी राजपाल चहल के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन भी भेजा। समिति की उपाध्यक्ष जगमति सांगवान ने कहा कि महिला संगठनों, बुद्धिजीवियों, प्रगतिशील तबकों ने दशकों से लंबे संघर्ष किए गए। सरकार यदि महिलाओं को आरक्षण देना चाहती तो 2023 में ही इसे लागू किया जा सकता था और आज भी किया जा सकता है। राज्य प्रधान सविता व जिला कोषाध्यक्ष राजकुमारी ने कहा कि आरक्षण को लागू करने के लिए परिसीमन की शर्त महिलाओं के उचित राजनीतिक प्रतिनिधित्व को रोकती है और केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करती है। मौके पर जिला उपाध्यक्ष हेमलता, जिला सहसचिव जगबीरी, सबिता मलिक, बिमला हुड्डा, सरसिज, किरण, पूनम नहरा, सरोज, नीरज आदि शामिल रहीं।
