मुख्य सचिव ने सरकारी कार्यालय शहर से बाहर स्थानांतरित करने का प्लान बनाने के दिए निर्देश

मुख्य सचिव ने कहा रोहतक कोर्ट कांप्लेक्स के आसपास भीड़भाड़ वाले क्षेत्र को कम करने व भविष्य में शहर के विस्तार के मद्देनजर विभिन्न कार्यालयों को बाहर स्थानांतरित करने पर मंथन किया। उन्होंने कहा कार्यालयों के स्थानांतरण के बाद जो भूमि खाली होगी, उसके सदुपयोग के लिए विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक, औद्योगिक तथा रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के साथ विचार किया जाए। सुझाव दिया कि इस कार्य के लिए कंसल्टेंट नियुक्त किया जाए। आमजनों से भी सुझाव लिए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री का कोर्ट परिसर के आसपास के इलाके को भीड़भाड़ से मुक्त करने पर जोर है।
उन्होंने कहा कि लघु सचिवालय, न्यायिक परिसर, पुलिस लाइन, खजाना कार्यालय, निर्वाचन कार्यालय व नगर निगम को शहर के बाहरी क्षेत्र में स्थापित किया जाना अच्छी परियोजना है। इससे न केवल शहर के अंदर भीड़भाड़ कम होगी, बल्कि पीजीआई आने वाले वाहनों के आवागमन में सुविधा होगी। इस परियोजना से पार्किंग की समस्या से भी निजात मिलेगी।
मंडलायुक्त राजीव रंजन ने बताया कि सुनारिया कलां एवं सुनारिया खुर्द राजस्व संपदा में जेल, आईआईएम एवं पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज आदि के समीप नगर निगम की साढ़े 64 एकड़ भूमि खाली है, जिस पर निगम कार्यालय, लघु सचिवालय, न्यायिक परिसर, पुलिस लाइन, खजाना कार्यालय व निर्वाचन कार्यालय बनाया जा सकता है। बैठक में वित्तायुक्त, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके दास, लोक निर्माण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के प्रधान सचिव अरुण कुमार गुप्ता, उपायुक्त मनोज कुमार आदि शामिल रहे।