जयंती समारोह में विकास पर बात, खूब चले शब्दबाण

कार्यक्रम में राज्यमंत्री मनीष ग्रोवर, कृष्ण बेदी, एससी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कारपोरेशन की चेयरमैन सुनीता दुग्गल ने शिरकत की। इस दौरान सुनीता दुग्गल ने समाज के लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि सरकार उनको बहुत कुछ देने के लिए तैयार है। लेकिन यह उन पर निर्भर करता है कि वह कितना फायदा ले सकते हैं। पिछड़ा वर्ग को सरकार की योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना चाहिए।

उसके बाद मनीष ग्रोवर ने कहा कि भले ही हमने राजनीति का कुर्ता-पायजामा पहना हुआ है। लेकिन हम जिस तरह से समाज सेवा करते हैं, उस तरह हम भी संत हैं। स्वामी आत्मानंद संस्था की ओर से झज्जर रोड पर छात्रावास बनाया जा रहा है, उसके लिए कृष्ण बेदी मदद की घोषणा करेंगे। लेकिन कृष्ण बेदी ने मनीष ग्रोवर को घोषणा करने के लिए कहा तो उन्होंने 11 लाख रुपये देने की घोषणा कर दी। इसके बाद वह विदेश जाने के लिए फ्लाइट होने की बात कहकर चले गए। इसके बाद खुद को पिछड़ा वर्ग के नेता कहने वाले स्वदेश कबीर ने माइक थामा तो वह पूरी तरह से सरकार पर बिफर पड़े। उन्होंने कहा कि एससी वर्ग ए बहाल किया जाए, ऐसा नहीं हुआ तो हम सड़कों पर आएंगे और जैसा हाल कांग्रेस का हुआ है, वैसा ही भाजपा का हो सकता है। मंत्री मनीष ग्रोवर 11 लाख रुपये देने की घोषणा कर चले गए। इतने रुपये तो हम ही जमा करके देंगे।
इतना कुछ होने के बाद मंत्री कृष्ण बेदी भी चुप रहने वाले नहीं थे। मंच पर बोलने की उनकी बारी आई तो उन्होंने गुस्से में कहा कि इतना गंदा कार्यक्रम उन्होंने कभी नहीं देखा, यहां घोर अनुशासनहीनता हुई है। जब ऐसे बेइज्जती करोगे तो आगे कोई मंत्री नहीं आएगा। बेदी ने अपनी उपलब्धियां गिनवाते हुए कहा कि इनके बारे में कोई नहीं कहेगा, क्योंकि बेदी की बड़ाई न हो जाए। बेदी ने यहां तक कह दिया कि हम हुड्डा, चौटाला पर आरोप लगाते हैं, लेकिन कमी हमारी भी रही है। मंत्री कृष्ण बेदी ने मंच से कहा कि एक बार छात्रावास का काम शुरू करो। उसके लिए इतना पैसा दूंगा, तुम लेते हुए थक जाओगे।

आठ साल से किसी संस्था ने हास्टल के लिए रुपया नहीं लिया

मंत्री कृष्ण बेदी ने बताया कि उनके विभाग के पास हास्टल के लिए काफी बजट है। क्योंकि किसी भी संस्था ने उनके विभाग से आठ साल से कोई रुपया ही नहीं लिया है। विभाग में हास्टल निर्माण के लिए 100 करोड़ से ज्यादा रुपया है। वह आत्मानंद छात्रावास के निर्माण का पूरा खर्च विभाग की ओर से देंगे।