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Rohtak News: भारतीय मजदूर संघ 29 को करेगा विरोध प्रदर्शन
Fri, 05 Jul 2024 05:45 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक
संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक
Updated Fri, 05 Jul 2024 05:45 AM IST
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रोहतक। अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ संबंधित भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ताओं ने मांगों को लेकर वीरवार को बिजली निगम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर उपायुक्त कार्यालय पहुंचे। यहां उपायुक्त के नाम नायब तहसीलदार बंसीलाल को ज्ञापन सौंपा।
संघ के मीडिया प्रभारी रविंद्र हुड्डा ने कहा कि संगठन लगातार पांच वर्षों से मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहा है। अब तक कोई समाधान नहीं हुआ है। अब भी समाधान न हुआ तो विधानसभा चुनाव में अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ सरकार का बहिष्कार करेगा। इसी कड़ी में 29 जुलाई को करनाल में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इस मौके पर प्रदेश सचिव मनीष नांदल, जिला अध्यक्ष पवन जागलान, जिला सचिव ऋषि दुहन, जिला कैशियर नरेंद्र कुमार, कैशियर सुरेश, जिला प्रवेश सचिव प्रवीण, सोनू, संदीप हुड्डा, राकेश बीएमएस के जिला मंत्री राहुल व संगठन के कर्मचारी उपस्थित रहे।
यह हैं मांगें
बिजली विभाग में लगे सभी अनुबंधित कर्मचारियों के लिए रेगुलराइजेशन पॉलिसी बनाई जाए। महंगाई को देखकर एसकेआरएन के रेट में 30 प्रतिशत की बढ़ोतरी होनी चाहिए। आपातकालीन सेवाओं के लिए बिजली विभाग के रेट अलग से निर्धारित किए जाए। अनुबंधित कर्मचारियों को केश लेस मेडिकल पॉलिसी में शामिल किया जाए। एलटीसी व बोनस का लाभ दिया जाए। विद्युत विभाग में जोखिम भरा काम होता है। इसलिए सभी अनुबंधित कर्मचारियों को जोखिम भत्ता दिया जाए। कर्मचारियों को अर्जित अवकाश दी जाए व अन्य मांगों के साथ ज्ञापन सौंपा।
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संघ के मीडिया प्रभारी रविंद्र हुड्डा ने कहा कि संगठन लगातार पांच वर्षों से मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहा है। अब तक कोई समाधान नहीं हुआ है। अब भी समाधान न हुआ तो विधानसभा चुनाव में अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ सरकार का बहिष्कार करेगा। इसी कड़ी में 29 जुलाई को करनाल में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इस मौके पर प्रदेश सचिव मनीष नांदल, जिला अध्यक्ष पवन जागलान, जिला सचिव ऋषि दुहन, जिला कैशियर नरेंद्र कुमार, कैशियर सुरेश, जिला प्रवेश सचिव प्रवीण, सोनू, संदीप हुड्डा, राकेश बीएमएस के जिला मंत्री राहुल व संगठन के कर्मचारी उपस्थित रहे।
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यह हैं मांगें
बिजली विभाग में लगे सभी अनुबंधित कर्मचारियों के लिए रेगुलराइजेशन पॉलिसी बनाई जाए। महंगाई को देखकर एसकेआरएन के रेट में 30 प्रतिशत की बढ़ोतरी होनी चाहिए। आपातकालीन सेवाओं के लिए बिजली विभाग के रेट अलग से निर्धारित किए जाए। अनुबंधित कर्मचारियों को केश लेस मेडिकल पॉलिसी में शामिल किया जाए। एलटीसी व बोनस का लाभ दिया जाए। विद्युत विभाग में जोखिम भरा काम होता है। इसलिए सभी अनुबंधित कर्मचारियों को जोखिम भत्ता दिया जाए। कर्मचारियों को अर्जित अवकाश दी जाए व अन्य मांगों के साथ ज्ञापन सौंपा।
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