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Rewari News: रोडवेज कर्मचारियों ने उठाई नई भर्ती व वेतन विसंगतियों को दूर करने की मांग
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रोडवेज महाप्रबंधक निरंजन शर्मा को ज्ञापन देते रोडवेज कर्मी। स्रोत : सगंठन
रेवाड़ी। हरियाणा रोडवेज कर्मचारी साझा मोर्चा 18 जनवरी 2026 को अंबाला छावनी में परिवहन मंत्री के आवास पर न्याय मार्च निकालेगा। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने लंबित मांगों को लागू नहीं किया तो प्रदेशभर में बड़ा आंदोलन होगा।
इसी कड़ी में प्रदेशव्यापी आह्वान के तहत कर्मचारियों ने डिपो में प्रदर्शन किया और महाप्रबंधक निरंजन शर्मा के माध्यम से परिवहन मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन की अध्यक्षता प्रधान राजपाल यादव, शवि यादव, संजय यादव, प्रवीण यादव, सुरेश यादव और ओबीसी प्रधान वेदप्रकाश यादव ने संयुक्त रूप से की।
कर्मचारियों को संबोधित करते हुए प्रवीण यादव सहित अन्य नेताओं ने कहा कि सरकार रोडवेज विभाग की उपेक्षा कर रही है जबकि आम गरीब जनता, व्यापारी और विद्यार्थी आज भी रोडवेज को सबसे सुरक्षित व सस्ती यात्रा का साधन मानते हैं।
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नेताओं ने आरोप लगाया कि एक ओर परिवहन मंत्री हर गांव तक सरकारी बस पहुंचाने की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर इलेक्ट्रिक बसों और किलोमीटर स्कीम बसों को रोडवेज विभाग में शामिल किया जा रहा है जबकि इन स्कीमों ने विभाग को भारी आर्थिक नुकसान पहुंचाया है और पूंजीपतियों को लाभ देने का काम किया है।
दूसरी तरफ विभाग में चालक, परिचालक, मैकेनिक, हेल्पर और वर्कशॉप कर्मचारियों के हजारों पद खाली पड़े हैं जिसके कारण कार्यभार मौजूदा कर्मचारियों पर कई गुना बढ़ गया है।
नेताओं ने बताया कि सरकार बेरोजगारी दूर करने की बात करती है लेकिन रोडवेज विभाग में वर्षों से खाली पड़े पदों पर भर्ती नहीं कर रही।
यह हैं कर्मचारियों की मांगें
चालक, परिचालक, लिपिक, स्टोर कीपर व कैशियर के वेतन विसंगतियों को दूर कर पे-ग्रेड बढ़ाना, अर्जित अवकाश कटौती आदेश वापस लेना, चालकों, परिचालकों व वर्कशॉप कर्मियों के खाली पदों पर भर्ती, 2002 के चालकों को नियुक्ति तिथि से पक्का करना, पुरानी पेंशन योजना लागू करना शामिल है।
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इसी कड़ी में प्रदेशव्यापी आह्वान के तहत कर्मचारियों ने डिपो में प्रदर्शन किया और महाप्रबंधक निरंजन शर्मा के माध्यम से परिवहन मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन की अध्यक्षता प्रधान राजपाल यादव, शवि यादव, संजय यादव, प्रवीण यादव, सुरेश यादव और ओबीसी प्रधान वेदप्रकाश यादव ने संयुक्त रूप से की।
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कर्मचारियों को संबोधित करते हुए प्रवीण यादव सहित अन्य नेताओं ने कहा कि सरकार रोडवेज विभाग की उपेक्षा कर रही है जबकि आम गरीब जनता, व्यापारी और विद्यार्थी आज भी रोडवेज को सबसे सुरक्षित व सस्ती यात्रा का साधन मानते हैं।
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नेताओं ने आरोप लगाया कि एक ओर परिवहन मंत्री हर गांव तक सरकारी बस पहुंचाने की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर इलेक्ट्रिक बसों और किलोमीटर स्कीम बसों को रोडवेज विभाग में शामिल किया जा रहा है जबकि इन स्कीमों ने विभाग को भारी आर्थिक नुकसान पहुंचाया है और पूंजीपतियों को लाभ देने का काम किया है।
दूसरी तरफ विभाग में चालक, परिचालक, मैकेनिक, हेल्पर और वर्कशॉप कर्मचारियों के हजारों पद खाली पड़े हैं जिसके कारण कार्यभार मौजूदा कर्मचारियों पर कई गुना बढ़ गया है।
नेताओं ने बताया कि सरकार बेरोजगारी दूर करने की बात करती है लेकिन रोडवेज विभाग में वर्षों से खाली पड़े पदों पर भर्ती नहीं कर रही।
यह हैं कर्मचारियों की मांगें
चालक, परिचालक, लिपिक, स्टोर कीपर व कैशियर के वेतन विसंगतियों को दूर कर पे-ग्रेड बढ़ाना, अर्जित अवकाश कटौती आदेश वापस लेना, चालकों, परिचालकों व वर्कशॉप कर्मियों के खाली पदों पर भर्ती, 2002 के चालकों को नियुक्ति तिथि से पक्का करना, पुरानी पेंशन योजना लागू करना शामिल है।