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Rewari News: लो वोल्टेज की समस्या दूर नहीं की गई तो बिजली बोर्ड के दफ्तर पर जड़ेंगे ताला
Mon, 22 Jun 2026 11:32 PM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
Updated Mon, 22 Jun 2026 11:32 PM IST
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एसडीएम विजय कुमार को ज्ञापन सौंपते किसान। स्रोत : यूनियन
कोसली। भारतीय किसान यूनियन (चढ़ूनी) के प्रतिनिधिमंडल ने एसडीएम को ज्ञापन सौंप कर क्षेत्र में जर्जर बिजली लाइनों को दुरुस्त करने और लो वोल्टेज की समस्या को दूर कराने की मांग की। चेतावनी दी कि अगर एक सप्ताह के भीतर ठोस कार्रवाई करते हुए समस्याएं दूर नहीं की गईं तो बिजली बोर्ड के कार्यालय पर ताला लगाकर धरना प्रदर्शन किया जाएगा।
यूनियन के जिला प्रधान समय सिंह ने बताया कि भरूपुर से गुड़ियानी तक आने वाली हाईटेंशन लाइन के पोल और तार बदलने का ठेका पहले ही दिया जा चुका है। ठेकेदार ने कुछ हिस्सों में कार्य पूरा कर लिया है लेकिन जखला से शादीपुर एपी लाइन तक का काम अब तक शुरू नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि यह लाइन वर्ष 1971 से पहले की है और वर्तमान में बेहद जर्जर हालत में पहुंच चुकी है।
समय सिंह ने बताया कि जर्जर लाइन के कारण तार टूटने और हादसा होने का खतरा लगातार बना हुआ है। इसके अलावा कम वोल्टेज की समस्या से किसानों को सिंचाई कार्यों में भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है।
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यूनियन ने प्रशासन से जनहित और किसानों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तत्काल कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि निर्धारित समय में समाधान नहीं होने पर आंदोलन को तेज किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन और बिजली विभाग की होगी।
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यूनियन के जिला प्रधान समय सिंह ने बताया कि भरूपुर से गुड़ियानी तक आने वाली हाईटेंशन लाइन के पोल और तार बदलने का ठेका पहले ही दिया जा चुका है। ठेकेदार ने कुछ हिस्सों में कार्य पूरा कर लिया है लेकिन जखला से शादीपुर एपी लाइन तक का काम अब तक शुरू नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि यह लाइन वर्ष 1971 से पहले की है और वर्तमान में बेहद जर्जर हालत में पहुंच चुकी है।
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समय सिंह ने बताया कि जर्जर लाइन के कारण तार टूटने और हादसा होने का खतरा लगातार बना हुआ है। इसके अलावा कम वोल्टेज की समस्या से किसानों को सिंचाई कार्यों में भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है।
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यूनियन ने प्रशासन से जनहित और किसानों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तत्काल कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि निर्धारित समय में समाधान नहीं होने पर आंदोलन को तेज किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन और बिजली विभाग की होगी।