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सरकार ने कर्मचारियों के साथ किया विश्वासघात : संदीप
Wed, 04 Sep 2024 12:47 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
Updated Wed, 04 Sep 2024 12:47 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
रेवाड़ी। हरियाणा एजुकेशन मिनिस्ट्रीयल स्टाफ एसोसिएशन (संबद्ध सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा) की बैठक मंगलवार को एसोसिएशन के कार्यालय में जिला प्रधान करण सिंह गुर्जर की अध्यक्षता में हुई। इसमें मिनिस्ट्रीयल कर्मियों के पदों को समाप्त का विरोध किया गया।
राज्य प्रधान संदीप सांगवान ने कहा कि सरकार ने मिनिस्ट्रीयल स्टाफ कर्मियों के साथ विश्वासघात किया है। अब मिनिस्ट्रीयल स्टाफ कर्मी लामबंद होकर आंदोलन करेंगे। मिनिस्ट्रीयल स्टाफ के पदों को समाप्त किया जा रहा है। भाजपा का चुनावी घोषणा पत्र, वेतन विसंगति कमेटी की रिपोर्ट और 25 अगस्त 2014 के मंत्रिमंडल के फैसले को 10 वर्ष बीत जाने के बाद भी लागू नहीं किया गया। इस दौरान विधायक, मंत्रियों के वेतन व भत्तों में भारी भरकम बढ़ोतरी की गई है। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर वेतन बढ़ोतरी सहित अन्य मांगों को लेकर सभी राजनीतिक पार्टी अध्यक्ष और 90 हल्कों के प्रत्याशियों को अपनी मांगों का ज्ञापन देकर जवाब मांगेंगे। इस चरणबद्ध आंदोलन को लेकर ब्लॉक व जिलास्तर पर कन्वेंशन की जा रही है। कहा कि भाजपा सरकार पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकारी महकमों में बड़ी तेजी से आऊटसोर्सिंग, ठेका प्रथा, निजीकरण की नीतियों को बढ़ावा दे रही है।
कहा कि लिपिक का वेतन 35400, पुरानी पेंशन बहाली, नियमितीकरण की नीति, खाली पदों पर भर्तियां व पदोन्नतियां, ग्रुप डी का पदोन्नति कोटा 50 प्रतिशत, योग्यता नुसार उच्च पदों पर समायोजन, 18 माह के डीए का भुगतान, एसटीसी में छूट, एक्सग्रेशिया में लगाई शर्त हटाने व अलग वेतन आयोग का गठन करने की मांग मुख्य है। इस मौके पर जिला कमेटी सदस्य और खंड प्रधान मौजूद रहे।
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रेवाड़ी। हरियाणा एजुकेशन मिनिस्ट्रीयल स्टाफ एसोसिएशन (संबद्ध सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा) की बैठक मंगलवार को एसोसिएशन के कार्यालय में जिला प्रधान करण सिंह गुर्जर की अध्यक्षता में हुई। इसमें मिनिस्ट्रीयल कर्मियों के पदों को समाप्त का विरोध किया गया।
राज्य प्रधान संदीप सांगवान ने कहा कि सरकार ने मिनिस्ट्रीयल स्टाफ कर्मियों के साथ विश्वासघात किया है। अब मिनिस्ट्रीयल स्टाफ कर्मी लामबंद होकर आंदोलन करेंगे। मिनिस्ट्रीयल स्टाफ के पदों को समाप्त किया जा रहा है। भाजपा का चुनावी घोषणा पत्र, वेतन विसंगति कमेटी की रिपोर्ट और 25 अगस्त 2014 के मंत्रिमंडल के फैसले को 10 वर्ष बीत जाने के बाद भी लागू नहीं किया गया। इस दौरान विधायक, मंत्रियों के वेतन व भत्तों में भारी भरकम बढ़ोतरी की गई है। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर वेतन बढ़ोतरी सहित अन्य मांगों को लेकर सभी राजनीतिक पार्टी अध्यक्ष और 90 हल्कों के प्रत्याशियों को अपनी मांगों का ज्ञापन देकर जवाब मांगेंगे। इस चरणबद्ध आंदोलन को लेकर ब्लॉक व जिलास्तर पर कन्वेंशन की जा रही है। कहा कि भाजपा सरकार पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकारी महकमों में बड़ी तेजी से आऊटसोर्सिंग, ठेका प्रथा, निजीकरण की नीतियों को बढ़ावा दे रही है।
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कहा कि लिपिक का वेतन 35400, पुरानी पेंशन बहाली, नियमितीकरण की नीति, खाली पदों पर भर्तियां व पदोन्नतियां, ग्रुप डी का पदोन्नति कोटा 50 प्रतिशत, योग्यता नुसार उच्च पदों पर समायोजन, 18 माह के डीए का भुगतान, एसटीसी में छूट, एक्सग्रेशिया में लगाई शर्त हटाने व अलग वेतन आयोग का गठन करने की मांग मुख्य है। इस मौके पर जिला कमेटी सदस्य और खंड प्रधान मौजूद रहे।
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