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Rewari News: सोशल मीडिया की प्रत्येक सूचना पर रहेगी नजर
Mon, 01 Apr 2024 05:13 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
Updated Mon, 01 Apr 2024 05:13 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
रेवाड़ी। लोकसभा चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों ने नेताओं और प्रत्याशियों को सोशल मीडिया का इस्तेमाल सावधानी से करना होगा। चुनाव में निर्वाचन आयोग की सोशल मीडिया के लिंकों पर चलने वाली प्रत्येक सूचना पर पैनी नजर होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी राहुल हुड्डा ने बताया कि भारत चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव में सोशल मीडिया पर नजर रखने के लिए प्रदेश स्तर पर टीम गठित की गई है। यह टीम सूचना की जांच करेगी और आचार संहिता का उल्लंघन होने पर कार्रवाई भी करेगी। उन्होंने लोगों से अपील की है कि सोशल मीडिया पर अनर्गल पोस्ट करने से बचें।
बताया कि सोशल मीडिया के जरिए आने वाली भ्रामक खबरों पर नजर रखी जा रही है। आयोग ने एक्सपर्ट टीम तैयार की है जिसमें आईटी से जुड़े लोग, मीडिया क्षेत्र से जुड़े प्रतिनिधि और विभागीय अधिकारी शामिल हैं। विभिन्न समाचार चैनल और अखबारों में आने वाली खबरें भी इसके दायरे में है। उन्होंने बताया कि आईटी अधिनियम की धारा 69 और 79 (3) के तहत अधिकारियों को फर्जी सोशल मीडिया पोस्ट को हटाने का अधिकार भारत चुनाव आयोग को है।
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रेवाड़ी। लोकसभा चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों ने नेताओं और प्रत्याशियों को सोशल मीडिया का इस्तेमाल सावधानी से करना होगा। चुनाव में निर्वाचन आयोग की सोशल मीडिया के लिंकों पर चलने वाली प्रत्येक सूचना पर पैनी नजर होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी राहुल हुड्डा ने बताया कि भारत चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव में सोशल मीडिया पर नजर रखने के लिए प्रदेश स्तर पर टीम गठित की गई है। यह टीम सूचना की जांच करेगी और आचार संहिता का उल्लंघन होने पर कार्रवाई भी करेगी। उन्होंने लोगों से अपील की है कि सोशल मीडिया पर अनर्गल पोस्ट करने से बचें।
बताया कि सोशल मीडिया के जरिए आने वाली भ्रामक खबरों पर नजर रखी जा रही है। आयोग ने एक्सपर्ट टीम तैयार की है जिसमें आईटी से जुड़े लोग, मीडिया क्षेत्र से जुड़े प्रतिनिधि और विभागीय अधिकारी शामिल हैं। विभिन्न समाचार चैनल और अखबारों में आने वाली खबरें भी इसके दायरे में है। उन्होंने बताया कि आईटी अधिनियम की धारा 69 और 79 (3) के तहत अधिकारियों को फर्जी सोशल मीडिया पोस्ट को हटाने का अधिकार भारत चुनाव आयोग को है।
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