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Rewari News: महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण, युवाओं को नौकरी व बेरोजगारी भत्ते की मांग
Sun, 06 Sep 2026 11:19 PM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
Updated Sun, 06 Sep 2026 11:19 PM IST
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पंजाबी भवन में बैठक करते विभिन्न संगठनों के लोग। स्त्रोत: मंच
रेवाड़ी। लोक सेवा मंच की ओर से चलाए जा रहे मेगा मिशन जनसंपर्क अभियान के तहत रविवार को गढ़ी बोलनी रोड स्थित पंजाबी भवन में बैठक हुई। इसमें सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर सरकार से महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण, युवाओं को नौकरी व बेरोजगारी भत्ता देने की मांग की गई।
सामाजिक कार्यकर्ता अशोक प्रधान ने कहा कि महिलाओं को सामाजिक एवं आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए हर क्षेत्र में 50 प्रतिशत आरक्षित हिस्सेदारी दी जानी चाहिए। बेरोजगार महिलाओं को बस, रेल और हवाई यात्रा के किराये में 50 प्रतिशत छूट, स्वरोजगार के लिए 20 करोड़ रुपये तक दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
उन्होंने वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग हेल्पलाइन शुरू करने, निशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने और प्रत्येक नागरिक को वृद्धावस्था में गारंटीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने की मांग की। बस, रेल और हवाई यात्रा में वरिष्ठ नागरिकों को 70 प्रतिशत तक किराये में छूट तथा टोल मुक्त आवागमन की सुविधा देने की भी मांग रखी गई।
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वृद्धावस्था पेंशन को बढ़ाकर न्यूनतम 10 हजार रुपये प्रतिमाह करने की बात कही गई। इस दौरान पंजाबी समाज के प्रधान सचिन मलिक एडवोकेट सहित नरेंद्र मेहंदीरत्ता, कपिल अरोड़ा, अनिल ठकराल और प्रो. अनिल मखीजा समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।
उपस्थित लोगों ने लोक सेवा मंच की मांगों का समर्थन करते हुए सरकार से इनके समाधान की मांग की। अध्यक्ष नरेश कालरा ने मंच के प्रयासों को सकारात्मक बताते हुए कहा कि जनहित से जुड़े मुद्दों को लगातार उठाना समाज के लिए जरूरी है।
अशोक प्रधान ने कहा कि बेरोजगार युवाओं के लिए न्यूनतम 20 हजार रुपये प्रतिमाह बेरोजगारी सहायता का प्रावधान किया जाना चाहिए। प्रदेश की धार्मिक एवं सांस्कृतिक संस्थाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने की मांग भी उठाई गई।
इसके लिए भवनों की मरम्मत और सुंदरीकरण के कार्यों के लिए प्रत्येक संस्था को प्रतिवर्ष 10 लाख रुपये का अनुदान देने का सुझाव दिया गया। अध्यक्षता वरिष्ठ नागरिक एवं रेलवे के सेवानिवृत्त अधिकारी नरेश कालरा ने की।
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सामाजिक कार्यकर्ता अशोक प्रधान ने कहा कि महिलाओं को सामाजिक एवं आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए हर क्षेत्र में 50 प्रतिशत आरक्षित हिस्सेदारी दी जानी चाहिए। बेरोजगार महिलाओं को बस, रेल और हवाई यात्रा के किराये में 50 प्रतिशत छूट, स्वरोजगार के लिए 20 करोड़ रुपये तक दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
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उन्होंने वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग हेल्पलाइन शुरू करने, निशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने और प्रत्येक नागरिक को वृद्धावस्था में गारंटीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने की मांग की। बस, रेल और हवाई यात्रा में वरिष्ठ नागरिकों को 70 प्रतिशत तक किराये में छूट तथा टोल मुक्त आवागमन की सुविधा देने की भी मांग रखी गई।
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वृद्धावस्था पेंशन को बढ़ाकर न्यूनतम 10 हजार रुपये प्रतिमाह करने की बात कही गई। इस दौरान पंजाबी समाज के प्रधान सचिन मलिक एडवोकेट सहित नरेंद्र मेहंदीरत्ता, कपिल अरोड़ा, अनिल ठकराल और प्रो. अनिल मखीजा समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।
उपस्थित लोगों ने लोक सेवा मंच की मांगों का समर्थन करते हुए सरकार से इनके समाधान की मांग की। अध्यक्ष नरेश कालरा ने मंच के प्रयासों को सकारात्मक बताते हुए कहा कि जनहित से जुड़े मुद्दों को लगातार उठाना समाज के लिए जरूरी है।
अशोक प्रधान ने कहा कि बेरोजगार युवाओं के लिए न्यूनतम 20 हजार रुपये प्रतिमाह बेरोजगारी सहायता का प्रावधान किया जाना चाहिए। प्रदेश की धार्मिक एवं सांस्कृतिक संस्थाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने की मांग भी उठाई गई।
इसके लिए भवनों की मरम्मत और सुंदरीकरण के कार्यों के लिए प्रत्येक संस्था को प्रतिवर्ष 10 लाख रुपये का अनुदान देने का सुझाव दिया गया। अध्यक्षता वरिष्ठ नागरिक एवं रेलवे के सेवानिवृत्त अधिकारी नरेश कालरा ने की।
