{"_id":"6af4aab6ec44103a320d6af3","slug":"decision-to-stop-pearl-millet-procurement-is-anti-farmer-demand-to-lift-the-ban-ramkumar-rewari-news-c-198-1-rew1001-248524-2026-11-11","type":"story","status":"publish","title_hn":"बाजरा खरीद बंद करने का फैसला किसान विरोधी, रोक हटाने की मांग : रामकुमार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
बाजरा खरीद बंद करने का फैसला किसान विरोधी, रोक हटाने की मांग : रामकुमार
Wed, 11 Nov 2026 11:19 PM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
Updated Wed, 11 Nov 2026 11:19 PM IST
विज्ञापन
रेवाड़ी। मंडियों में बाजरे की खरीद बंद करने के फैसले को ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन ने किसान विरोधी कदम बताया है। संगठन के जिला प्रधान रामकुमार निमोठ ने सरकार से बाजरे की खरीद पर लगाई गई रोक तुरंत हटाने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द खरीद शुरू नहीं की गई तो संगठन आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा।
राजेंद्र सिंह एडवोकेट ने कहा कि सरकार की ओर से किसानों की फसल का एक-एक दाना न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीदने की घोषणा खोखली साबित हो रही है। अनाज मंडी में एक दिन में केवल 300 गेट पास बनाए जाते थे। इसके कारण रात को लाइन में लगने वाले कई किसानों को गेट पास नहीं मिलने पर बिना फसल बेचे घर लौटना पड़ता था। इसमें किसानों की कोई गलती नहीं है।
उन्होंने कहा कि फसल की बोआई से लेकर उसे मंडी तक पहुंचाने में किसानों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसके लिए सरकार की नीतियां जिम्मेदार हैं। जिन किसानों ने बाजरे की फसल बेच दी है, उनके खाते में भी अभी तक भावांतर योजना की राशि नहीं पहुंची है।
विज्ञापन
उन्होंने मांग की कि भावांतर की राशि अलग से देने के बजाय किसानों को फसल बेचते ही उसकी पूरी रकम एकमुश्त दी जाए। संगठन ने सरकार से मंडियों में बाजरे की खरीद पर लगाई गई रोक तुरंत हटाने और किसानों की पूरी फसल एमएसपी पर खरीदना सुनिश्चित करने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी कि मांगें पूरी नहीं होने पर संगठन आंदोलन करेगा।
विज्ञापन
राजेंद्र सिंह एडवोकेट ने कहा कि सरकार की ओर से किसानों की फसल का एक-एक दाना न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीदने की घोषणा खोखली साबित हो रही है। अनाज मंडी में एक दिन में केवल 300 गेट पास बनाए जाते थे। इसके कारण रात को लाइन में लगने वाले कई किसानों को गेट पास नहीं मिलने पर बिना फसल बेचे घर लौटना पड़ता था। इसमें किसानों की कोई गलती नहीं है।
विज्ञापन
उन्होंने कहा कि फसल की बोआई से लेकर उसे मंडी तक पहुंचाने में किसानों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसके लिए सरकार की नीतियां जिम्मेदार हैं। जिन किसानों ने बाजरे की फसल बेच दी है, उनके खाते में भी अभी तक भावांतर योजना की राशि नहीं पहुंची है।
विज्ञापन
उन्होंने मांग की कि भावांतर की राशि अलग से देने के बजाय किसानों को फसल बेचते ही उसकी पूरी रकम एकमुश्त दी जाए। संगठन ने सरकार से मंडियों में बाजरे की खरीद पर लगाई गई रोक तुरंत हटाने और किसानों की पूरी फसल एमएसपी पर खरीदना सुनिश्चित करने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी कि मांगें पूरी नहीं होने पर संगठन आंदोलन करेगा।
