बीजेपी के दबाव में मुख्यमंत्री से मिले हुए हैं भूपेंद्र हुड्डा ः चौटाला

उन्होंने कहा कि मानेसर जमीन घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ सह आरोपी सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी टीसी गुप्ता की सेवानिवृत्ति के तुरंत बाद नेता प्रतिपक्ष हुड्डा की सहमति से मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है।
चौटाला ने कहा कि प्रदेश के हालात इतने बिगड़े हुए हैं कि किसी को न्याय की उम्मीद नहीं है। प्रदेश सरकार भ्रष्ट अधिकारियों को संरक्षण दे रही है। गठबंधन सरकार एक-एक दिन खींचतान में निकाल रही है। सालों या महीनों की बजाय दिनों की झूठी उपलब्धियां गिनवाना इस बात का प्रबल संकेत है कि सरकार मुख्य मामलों में विफल रही है।
युवाओं के हित पर किया जा रहा कुठाराघात
चौटाला ने कहा कि चुनाव के समय निकाली गई भर्तियों को रद्द करना और कई भर्तियों की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात अंतिम परिणाम घोषित नहीं करना, युवाओं के हितों पर कुठाराघात है। निजी उद्योगों में 75 फीसदी रोजगार का कानून न के बराबर है, क्योंकि रोजगार मिला नहीं है। प्रदेश में विशेषकर गुरुग्राम, रेवाड़ी बावल से उद्योग पलायन हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्णय के बावजूद एसवाईएल नहर निर्माण में प्रदेश और केंद्र सरकार की उदासीनता से जल वितरण पर 55 वर्षों से प्रदेश और खासतौर पर दक्षिण हरियाणा की जीवन रेखा के साथ निरंतर अन्याय हो रहा है। एसवाईएल पर सरकार ने कभी कोई मध्यस्थता नहीं की, वरना आज प्रदेश में एसवाईएल नहर का पानी आ जाता। अभय चौटाला ने कहा कि कृषि के नाम पर बनाए गए तीन कानून, अन्नदाता ही नहीं सभी वर्गों के लिए डेथ वारंट के समान हैं। सात महीने से विषम और विपरीत परिस्थितियों में कानून रद्द करवाने के लिए अन्नदाता दिल्ली के चारों तरफ बैठा है। सुप्रीम कोर्ट की अस्थायी रोक के उपरांत भी सरकार हठधर्मिता कर रही है। इस दौरान इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी, राष्ट्रीय संगठन सचिव पूर्व सीपीएस श्याम सिंह राणा व जिला इनेलो प्रधान डॉ. राजपाल भी मौजूद रहे।