{"_id":"637e676a87e6010661638fdf","slug":"after-the-survey-the-report-is-ready-waiting-for-the-legalization-of-17-colonies-built-on-250-acres-rewari-news-rtk6643347113","type":"story","status":"publish","title_hn":"Rewari News: सर्वे के बाद रिपोर्ट तैयार, 250 एकड़ में बनी 17 कॉलोनियों के वैध होने का और बढ़ा इंतजार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Rewari News: सर्वे के बाद रिपोर्ट तैयार, 250 एकड़ में बनी 17 कॉलोनियों के वैध होने का और बढ़ा इंतजार
विज्ञापन
रेवाड़ी शहर का ड्रोन से लिया गया फोटो।
- फोटो : Rewari
रेवाड़ी। शहर की 17 अवैध कॉलोनियों की करीब पचास हजार से अधिक आबादी को सरकारी वैधानिकता की सौगात दे सकती है। इन कॉलोनियों के प्रस्ताव पर नगर परिषद के हाउस में मोहर लगाई जानी है। इसके बाद प्रस्ताव शहरी निकाय मुख्यालय भेजा जाएगा। नगर योजनाकार विभाग की ओर से सर्वे करने के बाद इन कॉलोनियों की रिपोर्ट तैयार की गई है। सरकार की मंजूरी के बाद 17 कॉलोनियों की करीब 250 एकड़ जमीन जो अब शहरी क्षेत्र में शामिल है, पर बसी आबादी को शीघ्र नगर परिषद द्वारा दी जाने वाली मूलभूत सुविधाएं मुहैया हो सकेगी। शहरी क्षेत्र में 50 से अधिक अनाधिकृत कॉलोनियां हैं। जिनमें लाखों की आबादी निवासी करती हैं,लेकिन मूलभूत सुविधांए उपलब्ध नहीं हैं। इन अवैध कॉलोनियों में हजारों की संख्या में भवनों का निर्माण भी हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद इन्हें हर समय ये खतरा रहता है कि न जाने किस दिन नगर निगम या डीटीपी की टीम उनकी कॉलोनी में पहुंच जाए और उनकी मेहनत की कमाई से बनाए गए भवनों को ध्वस्त कर दे।
बतादें कि 21 नवंबर को पार्षदों व अधिकारियों के विवाद के कारण हाउस की बैठक को रद्द कर दिया गया था। इस बैठक में 26 प्रस्तावों पर मोहर लगनी थी, जिसमें कॉलोनियों को नियमित करने का प्रस्ताव सबसे अहम था। 26 नवंबर को केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह से मुलाकात करने के बाद आगे की बात होगी। संभवतया इसी माह में हाउस की बैठक होगी, जिसमें प्रस्तावों को रखा जाएगा। हालांकि डीसी अशोक कुमार को भी 21 नवंबर को बैठक में पहुंचना था, लेकिन आयुष्मान कार्ड वितरण कार्यक्रम के कारण नहीं पहुंच पाए थे। अब होने वाली बैठक में डीसी भी हिस्सा लेंगे।
सरकार की ओर से लंबे समय के बाद प्रदेश भर में कॉलोनियों को नियमित किया जाना हैं। जिला नगर योजनाकार विभाग के पास सरकार के आदेश आए थे कि जो भी कॉलोनिया नियमितीकरण की शर्तें को पूरा कर रही है उनके यहां रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन का गठन किया जाए। इन कॉलोनियों के सभी नॉर्म्स पूरे कराए जाएं। नगर योजनाकार विभाग बीते करीब 2 माह से इसी काम में जुटा हुआ था। ड्रोन से इन कॉलोनियों का सर्वे करने के साथ ही अन्य जानकारियां भी जुटाई गईं।
विज्ञापन
नगर योजनाकार विभाग ने तैयार किया खाका
नगर परिषद के हाउस में प्रस्ताव पास किया जाएगा। उसके बाद सरकार के पास भेजा जाएगा। हालंाकि नगर योजनाकार विभाग ने अपना काम पूरा कर दिया है। अब अगले चरण के तौर पर इन कॉलोनियों के प्रस्ताव को नगर परिषद के हाउस में पास किया जाएगा। नप की ओर से सदन के पटल पर रखने के लिए इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। हाउस से प्रस्ताव को पास कराकर शहरी निकाय निदेशालय भेजा जाएगा। वहां से इन कॉलोनियों का पूरा रिकॉर्ड सरकार के पास जाएगा।
लगातार बढ़ रही आबादी
शहरी क्षेत्र की आबादी लगातार बढ़ रही है, यही कारण है कि यहां भूमि के दाम के साथ शहरी क्षेत्र का दायरा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। नित नई कॉलोनियां बस रही हैं, हालांकि ये कॉलोनियां अवैध हैं। प्रतिबंध के बावजूद अवैध कालोनियों की संख्या बढ़ रही है।
इन कॉलोनियों को किया जाना है नियमित
ठठेरा कॉलेनी गोकलगढ़,बुध विहार, बालाजी मार्केट, बालाजी मार्केट पार्ट-2,उदयनगर कॉलोनी,हनुमान कॉलोनी,सजन कॉलोनी,गोकुलधाम कॉलोनी, प्रताप कॉलोनी कुतुबपुर, खातीवाला कॉलोनी, विजयनगर पार्ट वन,शिव नगर पार्ट 3,राम विहार कॉलोनी, राव तुलाराम विहार फेस वन, शास्त्री नगर, सजन सोसाइटी व लक्ष्मी नगर शामिल है।
शहर की विभिन्न कॉलोनियों को नियमित किया जाना है। नगर परिषद की ओर से इन कॉलोनियों का प्रस्ताव तैैयार कर लिया गया है। शीघ्र ही बैठक में इसको पास किया जाएगा। उसके बाद सरकार के पास भेजा जाएगा।
-पूनम यादव, चेयरपर्सन, नगर परिषद ।
कॉलोनियों के सर्वे का काम पूरा हो चुका हैं। हाउस में प्रस्ताव पास करने के बाद सरकार के पास कॉलोनियों की जानकारी भेजी जाएगी। कॉलोनियां सरकार के नियमों पर खरा उतरती है तो उनको नियमित किया जाएगा।
-सुभिता ढाका, जिला नगरायुक्त।
विज्ञापन
बतादें कि 21 नवंबर को पार्षदों व अधिकारियों के विवाद के कारण हाउस की बैठक को रद्द कर दिया गया था। इस बैठक में 26 प्रस्तावों पर मोहर लगनी थी, जिसमें कॉलोनियों को नियमित करने का प्रस्ताव सबसे अहम था। 26 नवंबर को केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह से मुलाकात करने के बाद आगे की बात होगी। संभवतया इसी माह में हाउस की बैठक होगी, जिसमें प्रस्तावों को रखा जाएगा। हालांकि डीसी अशोक कुमार को भी 21 नवंबर को बैठक में पहुंचना था, लेकिन आयुष्मान कार्ड वितरण कार्यक्रम के कारण नहीं पहुंच पाए थे। अब होने वाली बैठक में डीसी भी हिस्सा लेंगे।
विज्ञापन
सरकार की ओर से लंबे समय के बाद प्रदेश भर में कॉलोनियों को नियमित किया जाना हैं। जिला नगर योजनाकार विभाग के पास सरकार के आदेश आए थे कि जो भी कॉलोनिया नियमितीकरण की शर्तें को पूरा कर रही है उनके यहां रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन का गठन किया जाए। इन कॉलोनियों के सभी नॉर्म्स पूरे कराए जाएं। नगर योजनाकार विभाग बीते करीब 2 माह से इसी काम में जुटा हुआ था। ड्रोन से इन कॉलोनियों का सर्वे करने के साथ ही अन्य जानकारियां भी जुटाई गईं।
विज्ञापन
नगर योजनाकार विभाग ने तैयार किया खाका
नगर परिषद के हाउस में प्रस्ताव पास किया जाएगा। उसके बाद सरकार के पास भेजा जाएगा। हालंाकि नगर योजनाकार विभाग ने अपना काम पूरा कर दिया है। अब अगले चरण के तौर पर इन कॉलोनियों के प्रस्ताव को नगर परिषद के हाउस में पास किया जाएगा। नप की ओर से सदन के पटल पर रखने के लिए इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। हाउस से प्रस्ताव को पास कराकर शहरी निकाय निदेशालय भेजा जाएगा। वहां से इन कॉलोनियों का पूरा रिकॉर्ड सरकार के पास जाएगा।
लगातार बढ़ रही आबादी
शहरी क्षेत्र की आबादी लगातार बढ़ रही है, यही कारण है कि यहां भूमि के दाम के साथ शहरी क्षेत्र का दायरा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। नित नई कॉलोनियां बस रही हैं, हालांकि ये कॉलोनियां अवैध हैं। प्रतिबंध के बावजूद अवैध कालोनियों की संख्या बढ़ रही है।
इन कॉलोनियों को किया जाना है नियमित
ठठेरा कॉलेनी गोकलगढ़,बुध विहार, बालाजी मार्केट, बालाजी मार्केट पार्ट-2,उदयनगर कॉलोनी,हनुमान कॉलोनी,सजन कॉलोनी,गोकुलधाम कॉलोनी, प्रताप कॉलोनी कुतुबपुर, खातीवाला कॉलोनी, विजयनगर पार्ट वन,शिव नगर पार्ट 3,राम विहार कॉलोनी, राव तुलाराम विहार फेस वन, शास्त्री नगर, सजन सोसाइटी व लक्ष्मी नगर शामिल है।
शहर की विभिन्न कॉलोनियों को नियमित किया जाना है। नगर परिषद की ओर से इन कॉलोनियों का प्रस्ताव तैैयार कर लिया गया है। शीघ्र ही बैठक में इसको पास किया जाएगा। उसके बाद सरकार के पास भेजा जाएगा।
-पूनम यादव, चेयरपर्सन, नगर परिषद ।
कॉलोनियों के सर्वे का काम पूरा हो चुका हैं। हाउस में प्रस्ताव पास करने के बाद सरकार के पास कॉलोनियों की जानकारी भेजी जाएगी। कॉलोनियां सरकार के नियमों पर खरा उतरती है तो उनको नियमित किया जाएगा।
-सुभिता ढाका, जिला नगरायुक्त।