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रेवाड़ी के 17 लापरवाह अधिकारियों पर डीसी ने की कार्रवाई
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उपायुक्त यशेंद्र सिंह।
- फोटो : Rewari
सीएम विंडो की समीक्षा बैठक में देरी से पहुंचने तथा गैर हाजिर रहने पर उपायुक्त यशेंद्र सिंह ने 17 अधिकारियों पर र्कारवाई करते हुए एक दिन का वेतन काटने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा इन सभी अधिकारियों से पांच दिन में जवाब मांगा है। जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया तो सभी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
डीसी यशेंद्र सिंह ने शुक्रवार को सीएम विंडो कार्यक्रम की समीक्षा के लिए बैठक बुलाई थी। इस बैठक में कई अधिकारी तय समय पर नहीं पहुंच सके। जबकि कई अधिकारी बैठक में पहुंचे नहीं। जिससे नाराज होकर डीसी ने इन अधिकारियों पर कार्रवाई के आदेश दिए।
बैठक में एआरसीएस , बीडीपीओ खोल , सीएससी डीएम, डीएसडब्लूओ, एलडीएम , जिला खनन अधिकारी, नायब तहसीलदार डहीना , न्यू इंडिया इंशोरेंस मैनेजर, नायब तहसीलदार नाहड़, रेडक्रास सचिव, तहसीलदार बावल , बिजली विभाग कोसली के कार्यकारी अभियंता, मार्केटिंग बोर्ड के कार्यकारी अभियंता , बीएंडआर के कार्यकारी अभियंता , धारूहेड़ा नगर परिषद के सचिव, धारूहेड़ा बिजली विभाग के कार्यकारी अभियंता, पब्लिक हेल्थ के कार्यकारी अभियंता का एक दिन का वेतन काटने का निर्देश दिया। इसके अलावा स्पष्टीकरण जारी करते हुए 29 जनवरी तक स्पष्टीकरण मांगा हैं।
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डीसी ने कहाकि संतोषजनक जवाब न मिलने पर इन अधिकारियों के विरूद्घ अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए राज्य सरकार को लिखा जाएगा। उपायुक्त ने कहा कि प्रशासन का दायित्व है कि शासन द्वारा तय की गई नीतियों की अनुपालना तय समय पर हो। जिला में कार्यरत सरकारी विभागों में इस तरह की ढ़िलाई व कार्य में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी।
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डीसी यशेंद्र सिंह ने शुक्रवार को सीएम विंडो कार्यक्रम की समीक्षा के लिए बैठक बुलाई थी। इस बैठक में कई अधिकारी तय समय पर नहीं पहुंच सके। जबकि कई अधिकारी बैठक में पहुंचे नहीं। जिससे नाराज होकर डीसी ने इन अधिकारियों पर कार्रवाई के आदेश दिए।
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बैठक में एआरसीएस , बीडीपीओ खोल , सीएससी डीएम, डीएसडब्लूओ, एलडीएम , जिला खनन अधिकारी, नायब तहसीलदार डहीना , न्यू इंडिया इंशोरेंस मैनेजर, नायब तहसीलदार नाहड़, रेडक्रास सचिव, तहसीलदार बावल , बिजली विभाग कोसली के कार्यकारी अभियंता, मार्केटिंग बोर्ड के कार्यकारी अभियंता , बीएंडआर के कार्यकारी अभियंता , धारूहेड़ा नगर परिषद के सचिव, धारूहेड़ा बिजली विभाग के कार्यकारी अभियंता, पब्लिक हेल्थ के कार्यकारी अभियंता का एक दिन का वेतन काटने का निर्देश दिया। इसके अलावा स्पष्टीकरण जारी करते हुए 29 जनवरी तक स्पष्टीकरण मांगा हैं।
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डीसी ने कहाकि संतोषजनक जवाब न मिलने पर इन अधिकारियों के विरूद्घ अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए राज्य सरकार को लिखा जाएगा। उपायुक्त ने कहा कि प्रशासन का दायित्व है कि शासन द्वारा तय की गई नीतियों की अनुपालना तय समय पर हो। जिला में कार्यरत सरकारी विभागों में इस तरह की ढ़िलाई व कार्य में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी।