Rewari News: पीएम स्वामित्व योजना के तहत 90 फीसदी शिकायतों का नहीं हुआ समाधान

वर्ष 2021 में केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना को लागू किया गया था। योजना का मकसद उन लोगों को मालिकाना हक दिलवाना है जो जमीन किसी भी सरकारी आंकड़ों में दर्ज ना की गई हो और लाभार्थी उस जमीन पर वर्षों से रह रहा हो। लोग मालिकाना हक पाने के लिए लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। इस योजना को शुरू करने के पीछे सरकार का लक्ष्य है कि वह भारत के ग्रामीण हिस्से को भी आर्थिक रूप से मजबूत कर सके। केंद्र सरकार की इस खास योजना के तहत ग्रामीण लोगों को उनकी जमीन और मकानों का मालिकाना हक मिलता है। जिनका कोई सरकारी रिकॉर्ड नहीं होता है। इस योजना के तहत सरकार संपत्ति कार्ड प्रदान किए जाते हैं।

संपत्ति संबंधित त्रुटि का किया जा सकता है निवारण

प्रदेश सरकार ने स्वामित्व योजना को लालडोरा धारकों को मालिकाना हक देने के लिए शुरू किया था। पोर्टल को शुरू करने का उद्देश्य लाल डोरा के तहत प्रॉपर्टी धारकों को अपनी संपत्ति का डाटा स्वयं सत्यापित करने से है। इस पोर्टल के माध्यम से प्रॉपर्टी को ऑनलाइन सत्यापित कर सकते हैं। स्वामित्व योजना से पोर्टल अपनी संपत्ति संबंधित त्रुटि का निवारण भी किया जा सकता है।

स्वामित्व योजना का यह है मकसद

इस योजना को शुरू करने के पीछे सरकार का लक्ष्य है कि ग्रामीण इलाकों को आर्थिक तौर पर मजबूत और आत्मनिर्भर बनाया जा सके। इस योजना के तहत मालिकाना हक मिलने पर लोगों को बैंक से लोन मिलने में आसानी होगी, संपत्तियों से जुड़े विवादों का हल आसानी से होगा, किसान या ग्रामीण अपनी संपत्ति बेच सकता है। इस योजना के अंतर्गत ड्रोन से गांव, खेत भूमि का मैपिंग किया जाएगा।

लोगों को मालिकाना हक दिलाना इस योजना का मुख्य मकसद है। योजना को लेकर अधिकारियों से बातचीत की जाएगी।

मनोज यादव, चेयरमैन, जिला परिषद

खाई में पलटी ट्रैक्टर-ट्राली संवाद

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