शहरों में बनेगी वाहन पार्किंग की नई नीति

उन्होंने बताया कि सब निकायों के अफसरों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने शहरों के लिए ठोस योजना बनाएं। उन्होंने बताया कि जिन 543 कालोनियों को नियमित करने की घोषणा की गई है, उनमें खसरा नंबर भी दिया जाएगा।

प्रदेश के 53 शहरों में इन कालोनियों को नियमित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। उन्होंने बताया कि पूर्व सैनिकों के लिए 50000 मकान बनाने के लिए जमीन की तलाश शुरू कर दी है।

यह जमीन हाउसिंग बोर्ड को दी जाएगी। एक जनवरी से निकायों में सफाई कर्मचारियों को मानदेय 8100 रुपये महीना दिया जाएगा। यह राशि बैंक खातों में पहुंच जाएगी।

जिला स्तर पर स्लाटर हाउस कमेटी गठित होगी
पी. राघवेंद्र राव ने बताया कि जानवरों पर होने वाले अत्याचार निषेध अधिनियम की अनुपालना करने और जानवरों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए निर्देश जारी किए हैं।

इनमें जिला स्तर पर स्लाटर हाउस कमेटी गठित करना भी शामिल है। केंद्रीय खाद्य मंत्रालय से स्लाटर हाउसों के लिए 15 करोड़ रुपये की राशि मिलेगी। इसके अलावा आधुनिक मीट मार्केट बनाई जाएंगी। इसके लिए पांच लाख रुपये दिए जाएंगे।