{"_id":"62017d18b72e682d4952ef10","slug":"what-should-happen-for-the-industries-in-the-state-budget-cm-will-take-advice-from-entrepreneurs-panipat-news-knl98274326","type":"story","status":"publish","title_hn":"प्रदेश के बजट में उद्योगों के लिए क्या हो, सीएम लेंगे उद्यमियों से सलाह","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
प्रदेश के बजट में उद्योगों के लिए क्या हो, सीएम लेंगे उद्यमियों से सलाह
विज्ञापन
पानीपत। प्रदेश सरकार फरवरी के अंतिम सप्ताह में प्रदेश का बजट पेश करेगी। सीएम मनोहरलाल विधानसभा में बजट पेश करेंगे। बजट में उद्योगों के लिए क्या हो इसके लिए सीएम मनोहर लाल बुधवार को उद्यमियों के लिए ऑनलाइन बैठक करेंगे। इस दौरान सीएम उद्यमियों से उनकी जरूरतों को जानेंगे।
ऑनलाइन बैठक में पानीपत के एक्सपोटर्स, डायर्स, टेक्सटाइल उद्यमी व कंबल उद्यमी भाग लेंगे। सरकार उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए उद्यमियों से बजट से पहले बैठक करना चाहती है।
पानीपत के उद्यमियों की प्राथमिकता
1. पानीपत को एनसीआर से बाहर किया जाए।
2. पानीपत को मिले जेडएलडी प्रोजेक्ट की सौगात।
3. टेक्सटाइल पार्क के प्रोजेक्ट पर काम करे शुरू।
4. पानीपत को चीन की तर्ज पर मिले कॉमन बॉयलर की सौगात।
5. उद्योगों को एसटीपी का पानी मिले।
6. पंजाब की तर्ज पर सीएलयू लेने के नियम आसान किए जाएं।
7. फायर एनओसी देने का अधिकारी स्थानीय प्रशासन को मिले।
8. उद्योगों के लिए पीएनजी की अनिवार्यता रद्द हो।
इस बार सरकार से अच्छे प्रोजेक्ट मिलने की उम्मीद
सरकार से मांग है कि वह जेडएलडी व एसटीपी के पानी की उनकी मांग पूरी कर दें। इन दोनों प्रोजेक्ट से पानीपत का भूजल बचेगा। वो कई सालों से इनकी मांग कर रहे हैं। इस बार उन्हें उम्मीद है कि सरकार उन्हें अच्छे प्रोजेक्ट देगी। - भीम राणा, प्रधान डायर्स एसोसिएशन
विज्ञापन
इंडस्ट्रियल एरिया को एचएसआईआईडीसी के अंतर्गत लेकर आए
इंडस्ट्रियल एरिया को नगर निगम, एचएसवीपी व एचएसआईआईडीसी के बीच में फंसा दिया है। विकास के लिए इंडस्ट्रियल एरिया को एचएसआईआईडीसी के अंतर्गत किया जाए। वह डेवलेपमेंट चार्ज देने को तैयार हैं। - श्री भगवान अग्रवाल, प्रधान सेक्टर 29 इंडस्ट्रियल एस्टेट एसोसिएशन
पानीपत को एनसीआर से बाहर करें : सचदेवा
उद्यमियों की सबसे बड़ी मांग पानीपत को एनसीआर से बाहर करने की है। एनसीआर में आने के कारण पानीपत को करोड़ों का नुकसान हो रहा है। दिल्ली में प्रदूषण पर पूरे एनसीआर की फैक्टरी बंद कर दी जाती हैं। - प्रीतम सचदेवा, प्रधान पानीपत इंडस्ट्रियल एरिया
पंजाब की तर्ज पर सीएलयू के नियम आसान हो
उनकी मांग है कि सरकार सीएलयू लेने की प्रक्रिया आसान करें। पंजाब की तर्ज पर नियमों का आसान किया जाना चाहिए। फायर एनओसी देने का पावर स्थानीय प्रशासन के पास होनी चाहिए। - ललित गोयल, प्रधान, पानीपत एक्सपोर्ट्स एसोसिएशन
विज्ञापन
ऑनलाइन बैठक में पानीपत के एक्सपोटर्स, डायर्स, टेक्सटाइल उद्यमी व कंबल उद्यमी भाग लेंगे। सरकार उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए उद्यमियों से बजट से पहले बैठक करना चाहती है।
विज्ञापन
पानीपत के उद्यमियों की प्राथमिकता
1. पानीपत को एनसीआर से बाहर किया जाए।
2. पानीपत को मिले जेडएलडी प्रोजेक्ट की सौगात।
3. टेक्सटाइल पार्क के प्रोजेक्ट पर काम करे शुरू।
4. पानीपत को चीन की तर्ज पर मिले कॉमन बॉयलर की सौगात।
5. उद्योगों को एसटीपी का पानी मिले।
6. पंजाब की तर्ज पर सीएलयू लेने के नियम आसान किए जाएं।
7. फायर एनओसी देने का अधिकारी स्थानीय प्रशासन को मिले।
8. उद्योगों के लिए पीएनजी की अनिवार्यता रद्द हो।
इस बार सरकार से अच्छे प्रोजेक्ट मिलने की उम्मीद
सरकार से मांग है कि वह जेडएलडी व एसटीपी के पानी की उनकी मांग पूरी कर दें। इन दोनों प्रोजेक्ट से पानीपत का भूजल बचेगा। वो कई सालों से इनकी मांग कर रहे हैं। इस बार उन्हें उम्मीद है कि सरकार उन्हें अच्छे प्रोजेक्ट देगी। - भीम राणा, प्रधान डायर्स एसोसिएशन
विज्ञापन
इंडस्ट्रियल एरिया को एचएसआईआईडीसी के अंतर्गत लेकर आए
इंडस्ट्रियल एरिया को नगर निगम, एचएसवीपी व एचएसआईआईडीसी के बीच में फंसा दिया है। विकास के लिए इंडस्ट्रियल एरिया को एचएसआईआईडीसी के अंतर्गत किया जाए। वह डेवलेपमेंट चार्ज देने को तैयार हैं। - श्री भगवान अग्रवाल, प्रधान सेक्टर 29 इंडस्ट्रियल एस्टेट एसोसिएशन
पानीपत को एनसीआर से बाहर करें : सचदेवा
उद्यमियों की सबसे बड़ी मांग पानीपत को एनसीआर से बाहर करने की है। एनसीआर में आने के कारण पानीपत को करोड़ों का नुकसान हो रहा है। दिल्ली में प्रदूषण पर पूरे एनसीआर की फैक्टरी बंद कर दी जाती हैं। - प्रीतम सचदेवा, प्रधान पानीपत इंडस्ट्रियल एरिया
पंजाब की तर्ज पर सीएलयू के नियम आसान हो
उनकी मांग है कि सरकार सीएलयू लेने की प्रक्रिया आसान करें। पंजाब की तर्ज पर नियमों का आसान किया जाना चाहिए। फायर एनओसी देने का पावर स्थानीय प्रशासन के पास होनी चाहिए। - ललित गोयल, प्रधान, पानीपत एक्सपोर्ट्स एसोसिएशन