Panipat News: 1948 में पाकिस्तान से आए शरणार्थियों के अलॉट प्लांटों पर निगम ने लगाया भारी-भरकम टैक्स

उल्लेखनीय है कि एक भाग राम नगर तो दूसरे को निगम ने राम नगर एक्सटेंशन बना दिया। इसका खामियाजा लोगों के ये भुगतना पड़ा कि राम नगर एक्सटेंशन अब सरकार की पुनर्वास योजना में नहीं है। जिससे यहां के प्लाटों पर निगम ने 425 रुपये प्रति वर्ग गज के हिसाब से विकास शुल्क जोड़ दिया है। अब यहां के निवासियों को अपनी अलॉट संपत्ति की खरीद फरोख्त और विकास शुल्क भरने में बड़ी परेशानी हो रही है।वार्ड पार्षद अंजलि शर्मा ने निगम आयुक्त से भारी भरकम विकास शुल्क से राहत की मांग की है। आयुक्त ने उनके प्रस्ताव को एटीपी को भेज दिया है।
पार्षद अंजलि शर्मा ने बताया कि 75 साल पहले पाकिस्तान से भारत आए लोगों को राम नगर में 400 प्लाट सरकार ने बांटे थे। नगर निगम ने 2018 के डिजिटल मैप में रामनगर के बीच में एक बाउंड्री लाइन खींच दी। जिससे एक भाग राम नगर बन गया और योजना से बाहर हो गया। इस बाउंड्री में एक से 200 नंबर तक के प्लाट को राम नगर में रह गए और 201 से लेकर 400 नंबर तक के प्लाट योजना और कॉलोनी से ही बाहर कर दिए गए। अब इन 200 मकानों पर निगम ने 425 रुपये प्रति वर्ग गज के हिसाब से विकास शुल्क थोप दिया गया है। ये प्लाट साइज में छोटे हैं जबकि इनमें आबादी ज्यादा है। निशुल्क होने के बाद भी यहां के लोगों को महंगा विकास शुल्क भरने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।

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जमा विकास शुल्क वापस किया जाए
पार्षद अंजलि शर्मा ने सरकार और निगम से मांग की है कि यहां के जितने लोगों ने अब तक विकास शुल्क की भारी भरकम फीस निगम में जमा करवाई है, उसे निगम को वापस लोगों को देना चाहिए। जब ये प्लाट पुनर्वास योजना के थे तो निगम को इन लोगों से विकास शुल्क वापस लेना ही नहीं चाहिए था। निगम के सर्वे की गलती का खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है।



वर्जन:
नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी
पार्षद की ओर से आवेदन मिला है। इसके तथ्यों और नियमों के अनुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
योगेश तोमर, एटीपी, नगर निगम।