{"_id":"6952e6c7a43869834106c064","slug":"the-administration-will-use-jcbs-on-illegal-constructions-and-unauthorized-colonies-panipat-news-c-244-1-pnp1001-149713-2025-12-30","type":"story","status":"publish","title_hn":"Panipat News: अवैध निर्माण और अनधिकृत कॉलोनियों पर प्रशासन चलाएगा जेसीबी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Panipat News: अवैध निर्माण और अनधिकृत कॉलोनियों पर प्रशासन चलाएगा जेसीबी
Tue, 30 Dec 2025 02:08 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, पानीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, पानीपत
Updated Tue, 30 Dec 2025 02:08 AM IST
विज्ञापन
माई सिटी रिपोर्टर
पानीपत। प्रशासन अवैध निर्माण और अनधिकृत कॉलोनियों पर सख्त हो गया है। इन बावत सूचना के तुरंत बाद प्रशासन अनधिकृत कॉलोनियों पर जेसीबी चलाएगा।
साथ ही एसडीएम और डीटीपी के बीच बेहतर समन्वय होने की जरूरत पर बल दिया।
यह फैसला सोमवार को जिला सचिवालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में टास्क फोर्स की मासिक बैठक में लिया गया। बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त डॉ. वीरेंद्र कुमार दहिया ने की। इसमें जिला नगर योजनाकार (प्रवर्तन), पुलिस, बिजली निगम, लोक निर्माण विभाग, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा राजस्व विभाग सहित संबंधित सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। उपायुक्त डॉ. वीरेंद्र कुमार दहिया ने कहा कि जिला नगर योजनाकार जब भी किसी क्षेत्र में कार्रवाई करें, उससे पूर्व संबंधित उपमंडल अधिकारी को अनिवार्य रूप से सूचना दें। विभागों के बीच बेहतर समन्वय से ही कार्रवाई को तेज, पारदर्शी और प्रभावी बनाया जा सकता है।उपायुक्त ने कहा कि अवैध निर्माण और अनधिकृत कॉलोनियां जिले के नियोजित विकास में सबसे बड़ी बाधा हैं। इन्हें किसी भी सूरत में बढ़ने नहीं दिया जाएगा। कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और इसमें किसी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने आमजन से अपील की कि अपने आसपास अगर कोई अवैध कॉलोनी बनाई जा रही है तो उसकी शिकायत जिला प्रशासन को दें।
निर्माण तोड़ने की योजना बनाई जाएं
उपायुक्त ने निर्देश दिए कि निर्माण कार्य तोड़ने की योजना तैयार की जाएं। ताकी ड्यूटी मजिस्ट्रेट की तैनाती सुनिश्चित हो। अवैध निर्माण तोड़ने में खर्च की वसूली भूमि राजस्व की बकाया राशि के रूप में की जाएगी और अवैध कॉलोनियों में भूमि की खरीद-फरोख्त रोकने के लिए जमाबंदी में रेड एंट्री की कार्रवाई को और प्रभावी बनाया जाएगा। पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र सिंह ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त पुलिस बल दिया जाएगा। अवैध निर्माण के मामलों में दर्ज प्राथमिकी पर कार्रवाई की जा रही हैं।
विज्ञापन
पानीपत। प्रशासन अवैध निर्माण और अनधिकृत कॉलोनियों पर सख्त हो गया है। इन बावत सूचना के तुरंत बाद प्रशासन अनधिकृत कॉलोनियों पर जेसीबी चलाएगा।
साथ ही एसडीएम और डीटीपी के बीच बेहतर समन्वय होने की जरूरत पर बल दिया।
यह फैसला सोमवार को जिला सचिवालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में टास्क फोर्स की मासिक बैठक में लिया गया। बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त डॉ. वीरेंद्र कुमार दहिया ने की। इसमें जिला नगर योजनाकार (प्रवर्तन), पुलिस, बिजली निगम, लोक निर्माण विभाग, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा राजस्व विभाग सहित संबंधित सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। उपायुक्त डॉ. वीरेंद्र कुमार दहिया ने कहा कि जिला नगर योजनाकार जब भी किसी क्षेत्र में कार्रवाई करें, उससे पूर्व संबंधित उपमंडल अधिकारी को अनिवार्य रूप से सूचना दें। विभागों के बीच बेहतर समन्वय से ही कार्रवाई को तेज, पारदर्शी और प्रभावी बनाया जा सकता है।उपायुक्त ने कहा कि अवैध निर्माण और अनधिकृत कॉलोनियां जिले के नियोजित विकास में सबसे बड़ी बाधा हैं। इन्हें किसी भी सूरत में बढ़ने नहीं दिया जाएगा। कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और इसमें किसी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने आमजन से अपील की कि अपने आसपास अगर कोई अवैध कॉलोनी बनाई जा रही है तो उसकी शिकायत जिला प्रशासन को दें।
निर्माण तोड़ने की योजना बनाई जाएं
उपायुक्त ने निर्देश दिए कि निर्माण कार्य तोड़ने की योजना तैयार की जाएं। ताकी ड्यूटी मजिस्ट्रेट की तैनाती सुनिश्चित हो। अवैध निर्माण तोड़ने में खर्च की वसूली भूमि राजस्व की बकाया राशि के रूप में की जाएगी और अवैध कॉलोनियों में भूमि की खरीद-फरोख्त रोकने के लिए जमाबंदी में रेड एंट्री की कार्रवाई को और प्रभावी बनाया जाएगा। पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र सिंह ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त पुलिस बल दिया जाएगा। अवैध निर्माण के मामलों में दर्ज प्राथमिकी पर कार्रवाई की जा रही हैं।
विज्ञापन