शुगर मिल टीम में निगम में निपटाए प्रधानमंत्री आवास योजना के 150 केस

अधिकारियों ने बताया कि जब सालों से नगर निगम पीएम आवास योजना के लाभार्थियों को योजना का लाभ नहीं दे पाया तो उपायुक्त ने संज्ञान लेते हुए इसकी जिम्मेदारी शु्गर मिल को सौंपी। जिसमें शुगर मिल टीम को प्रबंधन की ओर से निर्देश जारी किए गए कि वे योजना का लाभ लोगों को देने के लिए निगम का सहयोग करेंगे। इसके बाद शुगर मिल की टीम तुंरत प्रभाव से आवेदनों की जांच पड़ताल करने में जुट गई। हालांकि लाभ का अंतिम चरण निगम अधिकारियों के हस्ताक्षर के बाद ही पूरा हो सकेगा। जो अभी निगम में आयुक्त और ईओ के न होने से अटका पड़ा है।
बता दें कि निगम के पास अभी तक 12 हजार से ज्यादा लाभार्थी ऐसे हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बीएलसी और एएचपी घटक में आवेदन किया था। इन्हें आवेदन के चार साल बाद भी इनको लाभ नहीं मिल सका। बीएलसी के 1467 आवेदनकर्ता ऐसे हैं जो योजना के अंतर्गत योग्य मिले लेकिन लाभ से वंचित हैं। करीब दस हजार में से चार हजार एएचपी के आवेदनकर्ता तो फाइलों में ही गुम हो चुके हैं। योजना के लिए निगम ने 2017 में याशी से सर्वे करवा डीपीआर तैयार कर 2018 में लिस्ट फाइनल की थी। इसके तहत तीन किस्तों में डेढ़ लाख और ढाई लाख रुपये की राशि दी जानी थी लेकिन आज भी आवेदनकर्ता लाभ से वंचित हैं।
शुगर मिल टीम कर रही सहयोग : डीएमसी
पीएम आवास योजना के आवेदकों और आवेदनों को लाभ दिलाने के लिए शुगर मिल की टीम निगम टीम से सहयोग कर रही है। इसमें फाइलों का सत्यापन कराया जा रहा है। जो दस्तावेज अधूरे हैं उनको पूरा करवाया जा रहा है ताकि लोगों को योजना का लाभ जल्द मिल सके।
- जितेंद्र कुमार, डीएमसी, नगर निगम।