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Panipat News: नगर निगम में एससी का कोटा घटाने की तैयारी
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पानीपत। पानीपत समेत प्रदेश की नगर निगमों में नई वार्डबंदी के दौरान एससी (अनुसूचित जाति) का कोटा कम करने की तैयारी चल रही है। कई नगर निगम में पिछले चुनाव से कोटा आधा किया जा रहा है तो कई में एक से दो वार्ड कम किए जा रहे हैं। एससी का दबे पांव कोटा कम करने पर समाज के लोगों में भी चिंता बनी हुई है। वहीं विपक्षी दल कांग्रेस ने इसको अनुसूचित जाति के लोगों के अधिकारों का हनन बताया है।
उल्लेखनीय है कि नगर निगम, नगर परिषद और नगरपालिका में चुनाव प्रस्तावित हैं। कई निकाय में पिछली जनवरी व उससे भी पहले के चुनाव प्रस्तावित हैं। यहां चुनाव को लेकर वार्डबंदी की जा रही है। इस बार वार्डबंदी में अनुसूचित जाति के आरक्षण में कुछ बदलाव किया जा रहा है। पानीपत नगर निगम की बात करें तो नगर निगम अधिकारियों ने 28 वार्डों की वार्डबंदी एडहॉक कमेटी के सामने गत दिनों रखी थी। एडहॉक कमेटी ने इसको मानने से इनकार कर दिया था। इसमें कुछ संशोधन किया जाने लगा। इसके बाद पार्षदों ने नेताओं से मिलकर अपने वार्डों में बदलाव करने की मांग की। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा और पानीपत शहर विधायक प्रमोद विज के बीच इसको लेकर बैठक भी की। अब वार्डबंदी नए सिरे से बनाई जा रही है। जिसमें एससी का कोटा कुछ कम किया जा रहा है।
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जनसंख्या बढ़ी पर घट रहा कोटा
पानीपत नगर निगम की ही बात करें तो यहां 2013 में एससी के चार और बीसी के दो वार्ड थे। उस समय 16.66 प्रतिशत कोटा एसपी वर्ग को मिला था। 2018 में एससी का कोटा बढ़ाया। उस समय एससी के पांच और बीसी के दो वार्ड थे। 2018 में एससी का कोटा 19.23 प्रतिशत था। 2024 में एससी का कोटा घटाकर तीन वार्ड किया जा रहा है। जबकि बीसी वार्डों की संख्या दो से बढ़ाकर पांच की जा रही है। यानी दो गुना से अधिक बढ़ाया जा रहा है। जानकारों की माने तो एससी के वार्ड निर्धारण में 2011 की जनगणना को आधार बना रहे हैं, जबकि बीसी के वार्ड निर्धारण में अक्तूबर 2023 में फैमिली आईडी के आधार पर कोटा निर्धारित किया जा रहा है। यानी एक काम में दो तरह के आंकड़ों का प्रयोग किया जा रहा है।
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यह उठा बड़ा मुद्दा
वर्ष 2011 में सामान्य तरीके से जनगणना की गई थी। उस समय जातिगत गणना नहीं थी। समाज के एक व्यक्ति ने सवाल उठाया कि उस समय जातिगत आधार पर जनगणना नहीं हुई थी तो एससी का कोटा निर्धारण में जातिगत गणना का आधार कैसे रखा?
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कोटे में इस तरह बदलाव करने की तैयारी
निकाय जिला कुल वार्ड 2018 (एससी कोटे के वार्ड) 2024 (एससी कोटे के वार्ड) अंतर
पानीपत 26 05 03 02
फरीदाबाद 46 09 05 04
गुरुग्राम 36 06 03 03
करनाल 20 04 03 01
हिसार 20 04 03 01
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वर्जन :
नगर निगम की वार्डबंदी के दौरान अनुसूचित जाति के लोगों का कोटा कम करना ठीक नहीं है। लोगों को अपनी आवाज उठाने के लिए आगे आना चाहिए। वे इसका बारीकी से अध्ययन करेंगे और जरूरी आवाज उठाएंगे।
अशोक अरोड़ा, पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस विधायक थानेसर।
वर्जन :
नई वार्डबंदी बनाई जा रही है। पहले 28 वार्ड बनाए गए थे। अब यहां 26 वार्ड बनाए जा रहे हैं। इसमें एससी और बीसी के वार्डों की संख्या निर्धारित करने के लिए एक की मापदंड रखा जाएगा। यह सब नियमानुसार किया जाएगा।
डॉ. पंकज, आयुक्त, नगर निगम पानीपत।
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उल्लेखनीय है कि नगर निगम, नगर परिषद और नगरपालिका में चुनाव प्रस्तावित हैं। कई निकाय में पिछली जनवरी व उससे भी पहले के चुनाव प्रस्तावित हैं। यहां चुनाव को लेकर वार्डबंदी की जा रही है। इस बार वार्डबंदी में अनुसूचित जाति के आरक्षण में कुछ बदलाव किया जा रहा है। पानीपत नगर निगम की बात करें तो नगर निगम अधिकारियों ने 28 वार्डों की वार्डबंदी एडहॉक कमेटी के सामने गत दिनों रखी थी। एडहॉक कमेटी ने इसको मानने से इनकार कर दिया था। इसमें कुछ संशोधन किया जाने लगा। इसके बाद पार्षदों ने नेताओं से मिलकर अपने वार्डों में बदलाव करने की मांग की। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा और पानीपत शहर विधायक प्रमोद विज के बीच इसको लेकर बैठक भी की। अब वार्डबंदी नए सिरे से बनाई जा रही है। जिसमें एससी का कोटा कुछ कम किया जा रहा है।
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जनसंख्या बढ़ी पर घट रहा कोटा
पानीपत नगर निगम की ही बात करें तो यहां 2013 में एससी के चार और बीसी के दो वार्ड थे। उस समय 16.66 प्रतिशत कोटा एसपी वर्ग को मिला था। 2018 में एससी का कोटा बढ़ाया। उस समय एससी के पांच और बीसी के दो वार्ड थे। 2018 में एससी का कोटा 19.23 प्रतिशत था। 2024 में एससी का कोटा घटाकर तीन वार्ड किया जा रहा है। जबकि बीसी वार्डों की संख्या दो से बढ़ाकर पांच की जा रही है। यानी दो गुना से अधिक बढ़ाया जा रहा है। जानकारों की माने तो एससी के वार्ड निर्धारण में 2011 की जनगणना को आधार बना रहे हैं, जबकि बीसी के वार्ड निर्धारण में अक्तूबर 2023 में फैमिली आईडी के आधार पर कोटा निर्धारित किया जा रहा है। यानी एक काम में दो तरह के आंकड़ों का प्रयोग किया जा रहा है।
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यह उठा बड़ा मुद्दा
वर्ष 2011 में सामान्य तरीके से जनगणना की गई थी। उस समय जातिगत गणना नहीं थी। समाज के एक व्यक्ति ने सवाल उठाया कि उस समय जातिगत आधार पर जनगणना नहीं हुई थी तो एससी का कोटा निर्धारण में जातिगत गणना का आधार कैसे रखा?
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कोटे में इस तरह बदलाव करने की तैयारी
निकाय जिला कुल वार्ड 2018 (एससी कोटे के वार्ड) 2024 (एससी कोटे के वार्ड) अंतर
पानीपत 26 05 03 02
फरीदाबाद 46 09 05 04
गुरुग्राम 36 06 03 03
करनाल 20 04 03 01
हिसार 20 04 03 01
वर्जन :
नगर निगम की वार्डबंदी के दौरान अनुसूचित जाति के लोगों का कोटा कम करना ठीक नहीं है। लोगों को अपनी आवाज उठाने के लिए आगे आना चाहिए। वे इसका बारीकी से अध्ययन करेंगे और जरूरी आवाज उठाएंगे।
अशोक अरोड़ा, पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस विधायक थानेसर।
वर्जन :
नई वार्डबंदी बनाई जा रही है। पहले 28 वार्ड बनाए गए थे। अब यहां 26 वार्ड बनाए जा रहे हैं। इसमें एससी और बीसी के वार्डों की संख्या निर्धारित करने के लिए एक की मापदंड रखा जाएगा। यह सब नियमानुसार किया जाएगा।
डॉ. पंकज, आयुक्त, नगर निगम पानीपत।
