संशोधित: हरेरा के आदेशों की अनदेखी, अब तक नहीं हुई लोगों के विला व फ्लैट की रजिस्ट्री, एल्डिको कार्यालय पर जड़ा ताला

हरेरा ने एल्डिको को आदेश देते हुए कहा था कि 45 दिन के भीतर सभी विला और प्लॉट मालिकों की रजिस्ट्री करवाई जाए। 90 दिन में इन्हें कब्जा नहीं देने पर 9.80 प्रतिशत ब्याज देने के भी निर्देश दिए थे। एल्डिको का अपनी दलीलों में मत था कि उनके पास ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं है। इस पर हरेरा का कहना था कि बिना ओसी के रजिस्ट्री हो सकती है।
पीड़ित एडवोकेट सचिन मिगलानी ने बताया कि पीड़ित अंकित मित्तल, सरोज, राखी तोमर, संजय कुमार, विकास चौधरी और विकास बख्शी ने 2015 से 2017 के बीच एल्डिको कंपनी से फ्लैट, विला व प्लॉट की खरीद की थी। एल्डिको कंपनी ने उनसे फ्लैट, विला, प्लॉट का पूरा भुगतान प्रदेश सरकार द्वारा तय गए गए टैक्स व जीएसटी के साथ वसूला। इसके बावजूद एल्डिको कंपनी ने फ्लैट व विला की रजिस्टरी नहीं करवाई। वहीं प्लॉट का पूरा भुगतान लेने के बाद भी इनके मालिकों को कब्जा नहीं दिया। कब्जा नहीं मिलने के कारण मालिक अपने प्लॉट पर मकान नहीं बना पा रहे और किराए के घरों में रहने को मजबूर हैं। प्लॉट धारकों का कहना है कि जब कंपनी की रजिस्टरी करवाने की तारीख नजदीक आई तो तमाम लोग एल्डिको में ही किराए के मकानों में रहने लगे, ताकि अपनी देखरेख में मकान बना सकें, लेकिन अब तक न तो रजिस्टरी हुई, न ही कब्जा मिला। चेतावनी दी कि अगर जल्द फ्लैट व विला की रजिस्टरी न हुई तो वे बेमियादी धरना प्रदर्शन करेंगे।