गुरुग्राम में हुआ तीन हजार करोड़ का जमीनी घोटाला : तंवर

उन्होंने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार ने कांग्रेस शासन में गुरुग्राम में जमीन बेचने के नाम पर गड़बड़ी के आरोप लगाए थे। लेकिन, उन्हें वह साबित नहीं कर पाई। उन्होंने आरोप लगाया कि अब भाजपा सरकार के राज में गुरुग्राम में जमीन बेचने के नाम पर बड़ा घोटाला हुआ है। प्रदेश सरकार यहां के लोगों को उजाड़ने की कोशिश कर रही है। दावा किया कि गुरुग्राम में 464 एकड़ जमीन घोटाला हुआ है। सरकार ने करीब तीन हजार करोड़ की जमीन पहले नगर निगम के दायरे में ले ली। इसके बाद यह जमीन प्राइवेट बिल्डरों को बेच दी। यहीं नहीं गांवों और तालाबों की जमीन से भी प्राइवेट बिल्डरों को रास्ता दिया गया है। कहा कि अधिकारियों ने सरकार के इस फैसले पर ऑब्जेक्शन लगाया तो सरकार ने उनके तबादले कर दिए। अब सरकार अधिकारियों के साथ मिलकर जमीन को हड़प रही है।

उन्होंने इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री की भूमिका भी संदिग्ध होने के आरोप लगाए। इस मौके पर कांग्रेस के प्रदेश सचिव मनोज बेगमपुर, प्रदेश महासचिव जगदेव मलिक, पूर्व विधायक राजरानी पूनम, वरिष्ठ नेता मुकेश टूटेजा, प्रदेश सचिव शशी लूथरा, वरिष्ठ नेता रणबीर देशवाल, प्रदेश सचिव सुनील बिंझौल, प्रदेश सचिव राहुल आहूजा, वरिष्ठ नेता गगन सेठी, पूर्व विधायक राजरानी पूनम, प्रदेश सचिव सुरेंद्र जागलान, प्रदेश सचिव चतर सिंह, अशोक तंवर एडवोकेट, पुनीत पूनम, वैभव देशवाल एडवोकेट, प्रदीप मलिक, कृष्ण देशवाल, सत्येंद्र बडौली और बंटी मौजूद रहे।

इनेलो पंजाब में खोदे एसवाईएल
तंवर ने कहा कि इनेलो पूरे मामले को जानकर चुप बैठी है। आशंका जताई कि इसमें इनकी भी जमीन हो सकती है। तंज कसा कि इनेलो अंबाला में एसवाईएल खोदने की बात कह रही है, लेकिन प्रदेश में तो कोई आपत्ति ही नहीं है। उन्हें लगा कि इनेलो पंजाब में जाकर एसवाईएल नहर खोदेगी। इनेलो पंजाब से इस काम को शुरू करें तो ज्यादा बेहतर होगा। भाजपा ने प्रदेश को एसवाईएल का पानी लाने का भरोसा दिया था, अब सरकार अपने वादे को पूरा करें। उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रदेश में एसवाईएल का पानी लेकर आएगी।

 शांतिपूर्वक धरने को हमारा समर्थन
उन्होंने कहा कि वे जाटों के आरक्षण की मांग के शांतिपूर्वक धरने को समर्थन करते हैं और रास्ते में आने वाले धरनारत लोगों से बातचीत भी करते हैं। कोर्ट की टिप्पणी के अनुसार जाटों के आरक्षण में सर्वे ठीक न होना बताया गया है। सरकार को इसका सर्वे दोबारा करा लेना चाहिए। प्रदेश में पिछले साल भड़के दंगे सरकार की ही चाल थी।

मिर्चपुर कांड पर सरकार उठाए सकारात्मक कदम
उन्होंने कहा कि हिसार के मिर्चपुर गांव में पिछले दिनों एक समाज विशेष के लोगों पर हमला चिंता का विषय है। वे खुद गांव गए थे। वहां के लोगों की स्थिति चिंताजनक है। सरकार को तुरंत सकारात्मक कदम उठाने चाहिए। वे जरूरत पड़ने पर राज्यपाल और राष्ट्रपति से भी इस मामले में मिलेंगे। इन मुद्दों को संसद और विधानसभा में भी उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने आम और रेल बजट एक साथ पेश किया है। जनता को इसमें कुछ खास नहीं मिला है, जबकि लोगों को नोटबंदी के बाद बजट से बहुत उम्मीदें थीं।