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Panipat News: हुकटा ने शिक्षामंत्री के सामने रखी बजट में सेवा-सुरक्षा विधेयक लाने की मांग
Sat, 31 Jan 2026 01:29 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, पानीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, पानीपत
Updated Sat, 31 Jan 2026 01:29 AM IST
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शिक्षामंत्री से मुलाकात करते हुकटा के प्रदेशाध्यक्ष डॉ. विजय मलिक। स्रोत : यूनियन
- फोटो : उद्योग बंधु समिति की बैठक में मौजूद अधिकारी व अन्य।
पानीपत। हरियाणा यूनिवर्सिटीज कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स एसोसिएशन (हुकटा) के प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को शिक्षा मंत्री से चंडीगढ़ स्थित उनके आवास पर मुलाकात की और विश्वविद्यालयों में कार्यरत 1400 अनुबंधित शिक्षकों के लिए आगामी बजट में सेवा-सुरक्षा विधेयक प्रस्तुत करने की मांग की। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व डॉ. विजय मलिक और डॉ. अमित मलिक ने किया। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि संबंधित विभागों के अधीन विश्वविद्यालयों से सेवा-सुरक्षा से जुड़ी सूचना प्रक्रिया को अधिकारियों से समयबद्ध रूप से जल्द मंगवाया जाएगा।
हुकटा के प्रदेशाध्यक्ष डॉ. विजय मलिक ने बताया कि उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा नौ दिसंबर 2025 को शिक्षा विभाग के अतिरिक्त विभागों के अधीन पलवल स्थित विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय, हिसार के चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय और लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, राई के हरियाणा खेल विश्वविद्यालय, रोहतक के पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय और कुरुक्षेत्र के श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय से पूर्व में गठित कमेटी से निर्धारित प्रारूप में सूचना मांगी गई थी लेकिन लगभग 50 दिन के बाद भी सूचना विभाग को प्राप्त नहीं हुई है। सूचना में देरी से सेवा-सुरक्षा विधेयक की प्रक्रिया प्रभावित हो रही है और यह अनुबंधित शिक्षकों के भविष्य के लिए चिंता का विषय है।
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हुकटा के प्रदेशाध्यक्ष डॉ. विजय मलिक ने बताया कि उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा नौ दिसंबर 2025 को शिक्षा विभाग के अतिरिक्त विभागों के अधीन पलवल स्थित विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय, हिसार के चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय और लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, राई के हरियाणा खेल विश्वविद्यालय, रोहतक के पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय और कुरुक्षेत्र के श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय से पूर्व में गठित कमेटी से निर्धारित प्रारूप में सूचना मांगी गई थी लेकिन लगभग 50 दिन के बाद भी सूचना विभाग को प्राप्त नहीं हुई है। सूचना में देरी से सेवा-सुरक्षा विधेयक की प्रक्रिया प्रभावित हो रही है और यह अनुबंधित शिक्षकों के भविष्य के लिए चिंता का विषय है।
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