Panipat News: हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को नहीं पता अपनी जमीन की वास्तविक स्थिति

अवैध कब्जों के कारण लक्ष्य पूरा नहीं -



2019 में एसएचवीपी के तत्कालीन मुख्य प्रशासक जी गणेशन ने सभी जिलों के प्राधिकरण को सरकारी भूमि बेचने के लिए लक्ष्य दिया था। सभी जिलों से राजस्व एकत्रित कर प्राधिकरण को आर्थिक तंगी से उबारना था। प्राधिकरण को 2021 तक एक हजार रुपये की भूमि बेचनी थी। अधिकतर भूमि पर कब्जे के कारण प्राधिकरण यह टारगेट पूरा नहीं कर पाया। प्राधिकरण लगभग 600 करोड़ की ही भूमि बेच पाया था।

रेत बजरी कारोबारियों का भी कब्जा-
सेक्टर 25 में तीन स्थानों पर रेत बजरी कारोबारियों का लगभग 10 एकड़ पर अवैध कब्जा है। यहां रेत बजरी लाकर डाला जाया है। हवा चलने पर रेत फैक्टरियों और रोड पर आती है। इससे लोगों को परेशानी होती है। प्राधिकरण कई बार कार्रवाई कर यहां से ट्राॅली भी जब्त कर चुका है, लेकिन परेशानी अब भी जारी है। आवासीय कंपनियों ने भी सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण किए हैं।

2016 में हुई थी सीडी गुम-
प्राधिकरण के पास सेक्टरों में पड़ी सरकारी भूमि की सही जानकारी नहीं है, क्योंकि 2016 में सेक्टरों की भूमि के सर्वे की वीडियोग्राफी की सीडी गुम हो गई थी। इस मामले में विभाग के पांच कर्मचारियों पर केस भी दर्ज हुआ था। इसलिए विभाग को ये जानने में दिक्कत आ रही है कि सरकार की कौन सी भूमि कहां पड़ी है। इस मामले के शिकायतकर्ता जन आवाज सोसायटी के प्रधान जोगेंद्र स्वामी लगाकर मुख्य प्रशासक को शिकायत भी दे रहे हैं।


जल्द सर्वे कर अवैध कब्जों पर करेंगे कार्रवाई


सभी सेक्टरों में प्राधिकरण की भूमि का सर्वे कर रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इसके बाद अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

- विजय राठी, संपदा अधिकारी, एचएसवीपी