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Panipat News: टीडीआई सिटी पर चलेगा धोखाधड़ी का केस, कोर्ट ने पुलिस रिपोर्ट खारिज कर डीएसपी जांच के दिए आदेश
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टीडीआई में सड़क के साथ जमा पानी। स्रोत : सोशल मीडिया
माई सिटी रिपोर्टर
पानीपत। न्यायिक दंडाधिकारी विकास वर्मा की अदालत ने टीडीआई सिटी सेक्टर-38-39 को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने स्थानीय निवासी विवेक कुमार की याचिका पर पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। अदालत ने मामले में डीएसपी स्तर के अधिकारी से जांच कराने के आदेश दिए हैं। पुलिस ने तीन दिसंबर 2024 को प्राथमिकी दर्ज की थी।
विवेक कुमार ने अदालत में याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि जांच अधिकारी ने उन्हें जांच में शामिल नहीं किया। उनसे कोई सबूत लिए बिना ही केस बंद कर दिया गया। पुलिस ने चार जनवरी 2025 के एक आपसी समझौते का हवाला देकर क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थी। विवेक कुमार ने इसे एकतरफा और फर्जी बताया। न्यायिक दंडाधिकारी विकास वर्मा की अदालत ने सुनवाई के दौरान विवेक कुमार द्वारा प्रस्तुत 45 महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर विचार किया।
अधूरे विकास कार्य और लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं
विवेक कुमार ने आरोप लगाया कि टीडीआई का मुख्य प्रोजेक्ट लाइसेंस नंबर-121 12 दिसंबर 2018 को ही समाप्त हो चुका है। इसे अब तक नवीनीकृत नहीं कराया गया है। इसके बावजूद प्लॉट और संपत्तियों की सेल डीड और रजिस्ट्री कराई जा रही हैं। लाइसेंस फीस न भरने के कारण डीटीसीपी टीडीआई को आधिकारिक रूप से ब्लैकलिस्ट कर चुका है। इसमें लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई भी चल रही है। डीटीपी पानीपत के नौ जून 2025 के एक पत्र में पुष्टि की गई है कि विकास कार्य पूरे नहीं हुए हैं। बिस्ड ने कंप्लीशन सर्टिफिकेट के लिए आवेदन तक नहीं किया है।
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पुलिस रिपोर्ट पर गंभीर सवाल
विवेक कुमार ने यह भी आरोप लगाया कि कंपनी को स्थानीय लोगों के लिए आंतरिक विकास हेतु 30 फीसदी फंड एक अलग बैंक खाते में रखना था। इसमें भारी हेराफेरी की गई है। 33 केवी का बिजली सब स्टेशन, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, नक्शे में दिखाए गए दो मंदिर, स्कूल और अस्पताल भी नहीं बनाए गए हैं। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि कोई काम लंबित नहीं है। विवेक कुमार ने कहा कि पुलिस के जांच अधिकारी ने इन सबूतों को रिकॉर्ड पर लेने की जहमत नहीं उठाई। एक मनगढ़ंत समझौते के आधार पर आपराधिक धोखाधड़ी को सिविल विवाद बताकर रफा-दफा कर दिया गया।
डीएसपी स्तर के अधिकारी से जांच के आदेश
अदालत ने बीएनएस की धारा 193 (9) के तहत विवेक कुमार की दलील को स्वीकार किया। इसके बाद क्लोजर रिपोर्ट को रद्द कर दिया गया। कोर्ट ने रद्द करने से संबंधित रिपोर्ट की फाइल वापस पुलिस अधीक्षक को भेज दी है। नियमानुसार, डीएसपी द्वारा नई जांच रिपोर्ट अदालत में पेश करने के आदेश दिए गए हैं। विवेक कुमार और अन्य लोगों ने मामले की जांच आर्थिक अपराध शाखा के किसी विशेषज्ञ डीएसपी को सौंपने की मांग की है।
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पानीपत। न्यायिक दंडाधिकारी विकास वर्मा की अदालत ने टीडीआई सिटी सेक्टर-38-39 को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने स्थानीय निवासी विवेक कुमार की याचिका पर पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। अदालत ने मामले में डीएसपी स्तर के अधिकारी से जांच कराने के आदेश दिए हैं। पुलिस ने तीन दिसंबर 2024 को प्राथमिकी दर्ज की थी।
विवेक कुमार ने अदालत में याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि जांच अधिकारी ने उन्हें जांच में शामिल नहीं किया। उनसे कोई सबूत लिए बिना ही केस बंद कर दिया गया। पुलिस ने चार जनवरी 2025 के एक आपसी समझौते का हवाला देकर क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थी। विवेक कुमार ने इसे एकतरफा और फर्जी बताया। न्यायिक दंडाधिकारी विकास वर्मा की अदालत ने सुनवाई के दौरान विवेक कुमार द्वारा प्रस्तुत 45 महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर विचार किया।
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अधूरे विकास कार्य और लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं
विवेक कुमार ने आरोप लगाया कि टीडीआई का मुख्य प्रोजेक्ट लाइसेंस नंबर-121 12 दिसंबर 2018 को ही समाप्त हो चुका है। इसे अब तक नवीनीकृत नहीं कराया गया है। इसके बावजूद प्लॉट और संपत्तियों की सेल डीड और रजिस्ट्री कराई जा रही हैं। लाइसेंस फीस न भरने के कारण डीटीसीपी टीडीआई को आधिकारिक रूप से ब्लैकलिस्ट कर चुका है। इसमें लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई भी चल रही है। डीटीपी पानीपत के नौ जून 2025 के एक पत्र में पुष्टि की गई है कि विकास कार्य पूरे नहीं हुए हैं। बिस्ड ने कंप्लीशन सर्टिफिकेट के लिए आवेदन तक नहीं किया है।
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पुलिस रिपोर्ट पर गंभीर सवाल
विवेक कुमार ने यह भी आरोप लगाया कि कंपनी को स्थानीय लोगों के लिए आंतरिक विकास हेतु 30 फीसदी फंड एक अलग बैंक खाते में रखना था। इसमें भारी हेराफेरी की गई है। 33 केवी का बिजली सब स्टेशन, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, नक्शे में दिखाए गए दो मंदिर, स्कूल और अस्पताल भी नहीं बनाए गए हैं। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि कोई काम लंबित नहीं है। विवेक कुमार ने कहा कि पुलिस के जांच अधिकारी ने इन सबूतों को रिकॉर्ड पर लेने की जहमत नहीं उठाई। एक मनगढ़ंत समझौते के आधार पर आपराधिक धोखाधड़ी को सिविल विवाद बताकर रफा-दफा कर दिया गया।
डीएसपी स्तर के अधिकारी से जांच के आदेश
अदालत ने बीएनएस की धारा 193 (9) के तहत विवेक कुमार की दलील को स्वीकार किया। इसके बाद क्लोजर रिपोर्ट को रद्द कर दिया गया। कोर्ट ने रद्द करने से संबंधित रिपोर्ट की फाइल वापस पुलिस अधीक्षक को भेज दी है। नियमानुसार, डीएसपी द्वारा नई जांच रिपोर्ट अदालत में पेश करने के आदेश दिए गए हैं। विवेक कुमार और अन्य लोगों ने मामले की जांच आर्थिक अपराध शाखा के किसी विशेषज्ञ डीएसपी को सौंपने की मांग की है।
