{"_id":"67c61a105e91f729420f7c5f","slug":"district-bar-associations-new-executive-committee-took-oath-panipat-news-c-244-1-pnp1001-133099-2025-03-04","type":"story","status":"publish","title_hn":"Panipat News: जिला बार एसो. की नई कार्यकारिणी ने ली शपथ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Panipat News: जिला बार एसो. की नई कार्यकारिणी ने ली शपथ
विज्ञापन
पानीपत। जिला बार एसोसिएशन की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के सदस्यों ने सोमवार को बार रूम में शपथ ली। इस अवसर पर वरिष्ठ अधिवक्ता विजय कुमार मनोचा ने पांचों पदाधिकारियों को शपथ दिलवाई। प्रधान सुरेंद्र दूहन ने एसोसिएशन के सामने 10 प्रस्ताव रखे। जिनको सदस्यों ने मंजूरी प्रदान की। इसके अलावा वकीलों की समस्याओं पर भी मंचन किया गया।
प्रधान सुरेंद्र दूहन ने कहा कि अगर किसी अधिवक्ता की कोई समस्या है तो वह उन्हें जरूर अवगत कराएं, ताकि उसका समाधान कराया जा सके। उन्होंने कहा कि जल्द ही नए चैंबर के निर्माण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके अलावा बिजली मीटरों पर आने वाले खर्च वहन को लेकर भी सीएम से मिलकर सरकार से बजट की मांग करेंगे। इस मौके पर पूर्व प्रधान शेर सिंह खर्ब, पवन मलिक, राजेश शर्मा, स्वीटी खारी, मुहैल जैन, सुरेश छौक्कर, अमित राठी मौजूद रहे।
पहली बैठक में ये प्रस्ताव किए पास
कार्यकारिणी की बैठक में करीब 10 प्रस्ताव पास किए गए। इनमें छह माह पुरानी सदस्यता वाले एडवोकेट को ही वोट का अधिकार देना, सदस्यता शुल्क 600 से बढ़ाकर 1200 रुपये करना शामिल है। वहीं लाइब्रेरी की किताबों को एक माह से ज्यादा समय के लिए वकील अपने पास नहीं रख पाएंगे। इनको 30 दिन के भीतर जमा कराना होगा। इसके बाद एक हजार रुपये जुर्माना लगेगा। जुर्माना और किताब न देने वाले अधिवक्ताओं का वोट का अधिकार नहीं होगा। बैठक में पहले से चैंबर ले चुके वकीलों नए चैंबर अलॉटमेंट में शामिल नहीं करना, नए वकील की ओर से एक साल का सदस्यता शुल्क अग्रिम देने पर 100 रुपये की छूट देना, पांच वकालतनामा करने वालों को ही वोट का अधिकार देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। आरओ को पूरे हाउस बैठक में नियुक्त किया जाएगा। उनके बनाए नियमों पर चुनाव कराए जाएंगे। वकीलों की वार्षिक फीस को लेकर 50 रुपये प्रति माह की बजाय 100 रुपये देने होंगे। एक साथ देने वाले वकीलों को एक माह की फीस कम ली जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
प्रधान सुरेंद्र दूहन ने कहा कि अगर किसी अधिवक्ता की कोई समस्या है तो वह उन्हें जरूर अवगत कराएं, ताकि उसका समाधान कराया जा सके। उन्होंने कहा कि जल्द ही नए चैंबर के निर्माण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके अलावा बिजली मीटरों पर आने वाले खर्च वहन को लेकर भी सीएम से मिलकर सरकार से बजट की मांग करेंगे। इस मौके पर पूर्व प्रधान शेर सिंह खर्ब, पवन मलिक, राजेश शर्मा, स्वीटी खारी, मुहैल जैन, सुरेश छौक्कर, अमित राठी मौजूद रहे।
विज्ञापन
पहली बैठक में ये प्रस्ताव किए पास
कार्यकारिणी की बैठक में करीब 10 प्रस्ताव पास किए गए। इनमें छह माह पुरानी सदस्यता वाले एडवोकेट को ही वोट का अधिकार देना, सदस्यता शुल्क 600 से बढ़ाकर 1200 रुपये करना शामिल है। वहीं लाइब्रेरी की किताबों को एक माह से ज्यादा समय के लिए वकील अपने पास नहीं रख पाएंगे। इनको 30 दिन के भीतर जमा कराना होगा। इसके बाद एक हजार रुपये जुर्माना लगेगा। जुर्माना और किताब न देने वाले अधिवक्ताओं का वोट का अधिकार नहीं होगा। बैठक में पहले से चैंबर ले चुके वकीलों नए चैंबर अलॉटमेंट में शामिल नहीं करना, नए वकील की ओर से एक साल का सदस्यता शुल्क अग्रिम देने पर 100 रुपये की छूट देना, पांच वकालतनामा करने वालों को ही वोट का अधिकार देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। आरओ को पूरे हाउस बैठक में नियुक्त किया जाएगा। उनके बनाए नियमों पर चुनाव कराए जाएंगे। वकीलों की वार्षिक फीस को लेकर 50 रुपये प्रति माह की बजाय 100 रुपये देने होंगे। एक साथ देने वाले वकीलों को एक माह की फीस कम ली जाएगी।
विज्ञापन