डीटीपी का चला चाबुक, एलडीको समेत 20 कंपनियों पर अवैध निर्माण का केस दर्ज

डीटीपी ने गत दिनों गांव शिमला मौलाना स्थित रिहायशी कंपनी एलडीको, गांव भैंसवाल कलां, मनाना, बुड़शाम व शाहपुर में मौका मुआयना किया था। इस दौरान इन सभी जगहों पर सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण पाया गया या फिर नियमों की अनदेखी कर निर्माण मिला।

इनके खिलाफ हुआ मुकदमा दर्ज
डीटीपी ने गत दिनों गांव शिमला मौलना स्थित रिहायशी कंपनी एलडीको के खिलाफ अवैध निर्माण करने की शिकायत दी थी। थाना शहर पुलिस ने मामले की जांच के बाद कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। जिसमें सुनील कुमार, संदीप कुमार, टिंकू जैन निवासी वीवर्स कॉलोनी, सैनबीर, वजीर सिंह निवासी गांव भैंसवाल, सरगम भाटला निवासी रामनगर, नीरज गुप्ता निवासी नागपाल कॉलोनी, सुमन गुप्ता निवासी नरेंद्र नगर, सोनीपत, देवी दयाल निवासी सेक्टर 18 व शुंती निवासी देवी मंदिर रोड ने गांव भैंसवाल में सरकारी जमीन पर कब्जा करने का आरोप है। इन्होंने सरकारी जमीन पर दुकान व मकानों का निर्माण कर रखा है। डीटीपी ने इनके खिलाफ सिटी थाने में शिकायत दी थी।

होशियार सिंह, वेद प्रकाश निवासी गांव मनाना ने गांव मनाना में ही सरकारी जमीन पर कब्जा कर अवैध निर्माण करने का आरोप है। इसी तरह सतबीर शर्मा, शेलेेंद्र निवासी गांव बुड़शाम, अनिल कुमार, जिले सिंह, राजेंद्र व मदन निवासी गांव पट्टीकल्याणा पर गांव बुड़शाम के खेल स्टेडियम के पीछे कब्जा करने का आरोप है। डीटीपी ने सभी आरोपियों के खिलाफ समालखा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। जगमहेंद्र सिंह, बलबीर सिंह निवासी गांव शाहपुर व रणबीर सिंह निवासी गांव खानपुर ने शाहपुर गांव में रिवन्यू एस्टेट की जमीन पर अवैध निर्माण कर रखा है। आरोपियों ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर दुकानों व मकान का निर्माण करवा रखा है। डीटीपी ने आरोपियों के खिलाफ इसराना थाना में शिकायत दी थी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

प्रशासन को भी करते हैं परेशान
शहर ही नहीं ग्रामीण क्षेत्र में भी लोग सरकारी जमीन पर कब्जा करने के साथ नियमों को अनदेखा कर निर्माण खड़ा कर रहे हैं। इसके सामने आने पर संबंधित विभाग के साथ जिला प्रशासन को परेशान होना पड़ता है। ऐसे में अवैध निर्माण को गिरा पाना मुश्किल होता है या फिर किसी तरह का बड़ी कार्रवाई में अमल में लानी पड़ती है। शहर के वार्ड छह स्थित गुरुनानक पुरा इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। हाईकोर्ट के आदेश पर सरकार गोहर में बसी कॉलोनी को ढहाने के आदेश हैं। जिला प्रशासन व डीटीपी इसको लेकर कई बार प्रयास कर चुका है, बावजूद इसके कब्जा नहीं हट सका है। डीटीपी को हाईकोर्ट में हर तारीख पर सुननी पड़ती है।


गांव भैंसवाल में सरकारी भूमि पर कब्जा करने के आरोप में कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। डीटीपी ने सभी कब्जाधारियों को पहले भी नोटिस देकर पुलिस में उनकी शिकायत की थी। शिकायत के आधार पर मामले की जांच की थी। जांच में दोषी पाए जाने पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी।
सुरेश कुमार, प्रभारी थाना शहर पानीपत।

जिले में कई गांवों में लोगों का सरकारी जमीन पर कब्जा है या फिर नियमों को अनदेखा कर निर्माण किया गया है। इसमें एलडीको भी शामिल है। इन सबको नोटिस दिया गया, लेकिन अनदेखी लगातार बरते जाने के बाद विभाग को सख्त कदम उठाना पड़ा। एलडीको समेत 20 कंपनी व फैक्टरी मालिकों के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला लिया है। इन सबकी पुलिस को शिकायत कर दी है। आरोपियों पर अब कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
अरविंद्र ढुल, अधिकारी जिला योजनाकार विभाग, पानीपत।