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गरीबों को लोन में देने में धांधली की आशंका के चलते दूसरे दिन भी जारी रही सीएम फ्लाइंग की रेड
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पानीपत। गरीबों को रोजगार के लिए दिए जाने वाले लोन में धांधली की आशंका के मद्देनजर सीएम फ्लाइंग करनाल की टीमों ने शुक्रवार को दूसरे दिन पानीपत के अलावा करनाल और सोनीपत में भी छापामारी की। इससे पहले बृहस्पतिवार को भी हरियाणा अनुसूचित जाति एवं विकास निगम के जिला कार्यालय पर पहुंचकर टीम ने जांच पड़ताल की थी। लगातार दूसरे दिन छापामारी से विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप की स्थिति रही। इस दौरान टीम ने विभाग अधिकारियों और कर्मचारियों से 2019 से लेकर 2022 तक का रिकॉर्ड तलब किया।
मुख्यमंत्री उड़नदस्ता मंडल करनाल की टीम ने बताया कि विभाग की ओर से अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार के ऋण दिए जाते हैं, जिस पर सरकार सब्सिडी देती है। शिकायत मिली है कि विभागीय कर्मचारी/अधिकारी आवेदनों में खामियां निकालकर आवेदनकर्ताओं को परेशान करते हैं। आशंका है कि लोन से लेकर सब्सिडी की राशि देने के लिए कमिशन के तौर पर रुपये वसूले जाते हैं। इस संबंध में जांच के लिए वर्ष 2019 से अक्तूबर 2022 तक निगम की विभिन्न स्कीमों के तहत दिए जाने वाले ऋण के संबंधित दस्तावेज, निर्धारित राशि, सब्सिडी की राशि, पात्रता की शर्तें, कुल प्राप्त आवेदन, स्वीकृत आवेदन पत्र, अस्वीकृत आवेदन पत्र, लंबित आवेदन पत्र, अस्वीकृत किए जाने का कारण और ऋण वापस जमा न कराने वाले डिफाल्टर ऋणदाता से संबंधित रिकार्ड लिया गया है। सीएम फ्लाइंग करनाल टीम के सब इंस्पेक्टर सुभाष ने कहा कि अब इसकी गहनता से जांच होगी, जिसकी रिपोर्ट डीएसपी को सौंपी जाएगी। इसके बाद नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सीएम फ्लाइंग की दूसरे दिन भी जारी रही रेड से अनुमान लगाया जा रहा है कि टीम जल्द ही बड़ा खुलासा कर सकती है।
तीन जिलों में की गई है रेड : डीएसपी
अलग-अलग टीमों ने तीन जिलों में एक साथ रेड की है। इनमें पानीपत, करनाल और सोनीपत शामिल हैं। इन विभागों में गरीब तबके के लोगों को रोजगार के लिए लोन उपलब्ध करवाया जाता है। यहां पर काफी लोन की फाइलें लंबित हैं। ये फाइलें क्यों लंबित हैं और उन गरीबों को लोन न देने में विभाग अपना क्या तर्क रखता है, इसकी जांच की जाएगी। वहीं, आवेदनकर्ताओं के भी बयान लिए जाएंगे। अगर पड़ताल में गड़बड़झाला सामने आया तो दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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--- अजीत सिंह, डीएसपी, सीएम फ्लाइंग, करनाल।
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मुख्यमंत्री उड़नदस्ता मंडल करनाल की टीम ने बताया कि विभाग की ओर से अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार के ऋण दिए जाते हैं, जिस पर सरकार सब्सिडी देती है। शिकायत मिली है कि विभागीय कर्मचारी/अधिकारी आवेदनों में खामियां निकालकर आवेदनकर्ताओं को परेशान करते हैं। आशंका है कि लोन से लेकर सब्सिडी की राशि देने के लिए कमिशन के तौर पर रुपये वसूले जाते हैं। इस संबंध में जांच के लिए वर्ष 2019 से अक्तूबर 2022 तक निगम की विभिन्न स्कीमों के तहत दिए जाने वाले ऋण के संबंधित दस्तावेज, निर्धारित राशि, सब्सिडी की राशि, पात्रता की शर्तें, कुल प्राप्त आवेदन, स्वीकृत आवेदन पत्र, अस्वीकृत आवेदन पत्र, लंबित आवेदन पत्र, अस्वीकृत किए जाने का कारण और ऋण वापस जमा न कराने वाले डिफाल्टर ऋणदाता से संबंधित रिकार्ड लिया गया है। सीएम फ्लाइंग करनाल टीम के सब इंस्पेक्टर सुभाष ने कहा कि अब इसकी गहनता से जांच होगी, जिसकी रिपोर्ट डीएसपी को सौंपी जाएगी। इसके बाद नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सीएम फ्लाइंग की दूसरे दिन भी जारी रही रेड से अनुमान लगाया जा रहा है कि टीम जल्द ही बड़ा खुलासा कर सकती है।
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तीन जिलों में की गई है रेड : डीएसपी
अलग-अलग टीमों ने तीन जिलों में एक साथ रेड की है। इनमें पानीपत, करनाल और सोनीपत शामिल हैं। इन विभागों में गरीब तबके के लोगों को रोजगार के लिए लोन उपलब्ध करवाया जाता है। यहां पर काफी लोन की फाइलें लंबित हैं। ये फाइलें क्यों लंबित हैं और उन गरीबों को लोन न देने में विभाग अपना क्या तर्क रखता है, इसकी जांच की जाएगी। वहीं, आवेदनकर्ताओं के भी बयान लिए जाएंगे। अगर पड़ताल में गड़बड़झाला सामने आया तो दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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--- अजीत सिंह, डीएसपी, सीएम फ्लाइंग, करनाल।