अवैध कब्जों के खिलाफ युद्ध स्तर पर चलेगा अभियान, ईओ ने कब्जों की मांगी रिपोर्ट

विभाग अवैध कब्जों की वीडियोग्राफी भी करेगा। पहले कब्जाधारियों को नोटिस देगा इसके बाद वहां से कब्जे को हटाया जाएगा। संभवत: सितंबर के दूसरे सप्ताह में अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू होगी। विभाग का फोकस सेक्टर 25, पार्ट टू, सेक्टर 29 व सेक्टर 9 पार्ट टू पर अधिक होगा। सबसे अधिक कब्जे इन्हीं क्षेत्रों में हैं।
उद्यमी इंडस्ट्रियल सेक्टरों में ग्रीन बेल्ट पर हुए अवैध कब्जों से परेशान हैं। सेक्टर 25 पार्ट वन, पार्ट टू, सेक्टर 29 पार्ट वन और पार्ट टू में झुग्गियों के रूप में हुए कब्जों से परेशान है। उद्यमियों का मत है कि इनके कारण ही इस क्षेत्र में अपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं। उद्यमी कई बार शिकायत देकर इन झुग्गी झोपड़ियों को हटाने की मांग कर चुके हैं।
सेक्टर 25 में रेत व बजरी कारोबारी खाली प्लॉटों में रेत व बजरी डालकर अवैध कब्जा कर रहे हैं। कई बार विभाग इनको यहां से हटा चुका है लेकिन राजनैतिक दबाव के कारण अधिकारी इन पर ठोस कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। इन कारोबारियों को यहां से हटाने की बड़ी चुनौती विभाग के सामने होगी।
एचएसवीपी के छह सेक्टरों में 300 से अधिक प्लॉटों पर कोर्ट केस है। विभाग की नजरों में ये अवैध कब्जे हैं। जब विभाग ने इन प्लॉटों से कब्जा हटाने के लिए नोटिस दिया तो कब्जाधारी इस केस को लेकर कोर्ट चले गए और वहां से उन्हें स्टे मिल गई। जब तक कोर्ट में केस रहेगा विभाग इन पर कार्रवाई न करने के लिए लाचार है।
सर्वे रिपोर्ट के बाद कार्रवाई होगी शुरू
जेई से पूरे शहर के सेक्टरों में हुए अवैध कब्जों की रिपोर्ट मांगी गई है। जेई की रिपोर्ट के बाद कार्रवाई की रूपरेखा तैयार की जाएगी। इसके बाद कार्रवाई शुरू होगी। किसी भी सूरत में सरकारी भूमि पर कब्जा सहन नहीं होगा।
- नवदीप सिंह, संपदा अधिकारी हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण