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Panipat News: आयकर विभाग की रडार पर पानीपत के बड़े औद्योगिक घराने

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 16 Feb 2024 04:36 AM IST
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Big industrial houses of Panipat on the radar of Income Tax Department
पानीपत। 31 मार्च तक औद्योगिक नगरी आयकर विभाग के रडार पर रहेगी। 31 मार्च तक आयकर विभाग को अपनी कार्रवाई की रिपोर्ट तैयार कर मुख्यालय में भेजनी है। आयकर विभाग की रडार पर कई उद्यमी घराने हैं। चार बड़े घरानों पर आयकर विभाग की टीमें दबिश देकर जांच पड़ताल कर चुकी हैं। इसके साथ ही अब इन घरानों की सहयोगी फर्मों की लिस्ट तैयार की गई है। अब इन पर दबिश दी जाएगी। इनकी ट्रेडिंग के बिलों की जांच होगी।
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आयकर विभाग की टीमें ट्रेडिंग के बिलों में गड़बड़ी मिलने पर ही औद्योगिक नगरी पर कार्रवाई कर रही है। पिछले 20 दिन से पानीपत में चल रही आयकर विभाग की कार्रवाई में उद्यमियों से 200 करोड़ अधिक की संपत्ति, 30 बैंक खातों की जानकारी जुटाई गई है। उद्यमियों के अधिकारियों के घरों से लाखों रुपये का सोना व 50 लाख से अधिक की नकदी बरामद हो चुकी है। जैन बंधुओं के बंगले से 70 लाख रुपये का सोना बरामद किया गया है। 100 करोड़ से अधिक की संपत्ति के कागजों की जांच हो चुकी है। यहां पर बुधवार देर रात को रेड पूरी की है।
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आयकर विभाग की टीमों ने सबसे पहले 28 जनवरी को राज व रिवेरा इंडिया ग्रुप पर दबिश दी थी। यहां सात दिन तक जांच पड़ताल की गई। टीमों को यहां पर बिलों में भारी गड़बड़ी मिली। इनके अधिकारियों के यहां से लाखों रुपये की नकदी व सोना मिला। इन पर दबिश के बाद सिंगला ग्रुप पर दबिश दी गई। ये भी इनकी सहयोगी फर्म थी। यहां पांच करोड़ के बोगस बिल मिले। इसके बाद मंगलवार की रात को आयकर विभाग ने संजय जैन व संदीप जैन के मॉडल टाउन स्थित बंगले में दबिश देकर 70 लाख के जेवर व 100 करोड़ से अधिक की प्रॉपर्टी के कागजात जुटाए गए। यहां से बरामद हुए सोने को लॉकर में रखवाया गया है।
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उद्यमियों के विदेशों में भी खाते
आयकर विभाग की टीमें फर्मों के खातों के साथ साथ उनके अपने खातों की भी जांच की जा रही है। उद्यमियों के विदेशों में बैंक खाते मिले हैं। इनमें जमा करोड़ों रुपये की रिपोर्ट तैयार की जा रही है। फर्मों के खातों में फिलहाल लेनदेन बंद कर दिया गया है।



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कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी- अधिकारी
आयकर विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि आयकर विभाग की टीमें कड़ी पर काम कर रही है। एक औद्योगिक इकाई का दूसरी इकाइयाें से संपर्क मिल रहा है। इनकी सहयोगी फर्मों पर भी विभाग की नजर है। शायद 31 मार्च तक कार्रवाई जारी रहेगी। फिर टीमें अपने 2023-2024 वित्तीय वर्ष की रिपोर्ट तैयार करेंगी।
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