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हर माह 2500 एमबीबीएस तैयार करना लक्ष्य
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चंडीगढ़। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हर साल 2500 एमबीबीएस डॉक्टर्स तैयार करना सरकार का लक्ष्य है। इसके लिए हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र में भाजपा के 7 साल में पिछले 48 साल के मुकाबले अधिक कार्य किया है। हालांकि, पिछली सरकारों ने भी काम किया है।
मनोहर लाल ने आंकड़ों समेत बताया कि वर्ष 2014 में प्रदेश में 7 मेडिकल कॉलेज थे और हर साल 700 एमबीबीएस डॉक्टर्स तैयार होते थे। इस समय प्रदेश में 13 मेडिकल कॉलेज हो चुके हैं और 1685 एमबीबीएस डॉक्टर्स हर साल निकलते हैं। प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि इन 2500 डॉक्टरों में से दो हजार को प्रदेश में ही रखा जाए, ताकि स्वास्थ्य क्षेत्र को और अधिक मजबूत किया जा सके। इसके लिए लगातार जिलों में नए मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि कोरोना को लेकर 3 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रदेशों के सीएम और कई जिलों के अधिकारियों से रूबरू होंगे। कहीं कोरोना दोबारा से न बढ़ जाए, इसको लेकर तैयारियों की समीक्षा की जाएगी।
पंचायतों में आरक्षण नहीं महिलाओं की 50 प्रतिशत भागीदारी
सीएम ने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण नहीं दिया जा रहा है, बल्कि उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। यह मामला हाईकोर्ट में चल रहा है। हमें यकीन है कि यहां पर भी हमारी जीत होगी। इसके साथ ही पंचायती राज में उन जनप्रतिनिधियों को भी वापस बुलाने का अधिकार जनता के पास होगा।
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मनोहर लाल ने आंकड़ों समेत बताया कि वर्ष 2014 में प्रदेश में 7 मेडिकल कॉलेज थे और हर साल 700 एमबीबीएस डॉक्टर्स तैयार होते थे। इस समय प्रदेश में 13 मेडिकल कॉलेज हो चुके हैं और 1685 एमबीबीएस डॉक्टर्स हर साल निकलते हैं। प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि इन 2500 डॉक्टरों में से दो हजार को प्रदेश में ही रखा जाए, ताकि स्वास्थ्य क्षेत्र को और अधिक मजबूत किया जा सके। इसके लिए लगातार जिलों में नए मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि कोरोना को लेकर 3 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रदेशों के सीएम और कई जिलों के अधिकारियों से रूबरू होंगे। कहीं कोरोना दोबारा से न बढ़ जाए, इसको लेकर तैयारियों की समीक्षा की जाएगी।
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पंचायतों में आरक्षण नहीं महिलाओं की 50 प्रतिशत भागीदारी
सीएम ने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण नहीं दिया जा रहा है, बल्कि उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। यह मामला हाईकोर्ट में चल रहा है। हमें यकीन है कि यहां पर भी हमारी जीत होगी। इसके साथ ही पंचायती राज में उन जनप्रतिनिधियों को भी वापस बुलाने का अधिकार जनता के पास होगा।
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