शिअद ने कांग्रेस के रोड शो को बताया नाटक, सुखबीर बादल ने राहुल से पूछे तीन सवाल
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शिरोमणि अकाली दल ने कांग्रेस के रोड शो को नाटक बताया है। शिअद प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने रोड शो में शामिल होने आ रहे राहुल गांधी से तीन सवाल पूछे हैं। शिअद प्रधान ने कहा कि कृषि कानूनों का विरोध कर कांग्रेस अपनी सियासी स्वार्थ सिद्ध करना चाहती है लेकिन पंजाब की जनता समझदार है, वह ऐसा होने नहीं देगी।
चंडीगढ़ स्थित पार्टी मुख्यालय में शनिवार को पत्रकारों से रूबरू हुए शिअद प्रधान ने राहुल गांधी से पहला सवाल किया है कि 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने घोषणा पत्र में सूबे के लोगों से वादा किया था कि यदि कांग्रेस सरकार आती है तो पंजाब में प्राइवेट मंडियां खोली जाएंगी, ई-फार्मिंग, कान्ट्रैक्ट फार्मिंग की जाएगी।
किसानों के हक मारने वाले इन वादों का जवाब देना होगा। दूसरा सवाल करते हुए शिअद प्रधान ने कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के घोषणा पत्र कांग्रेस विल डिलीवर में तो एपीएमसी एक्ट के तहत मंडियों के बंद करने का वादा किया था, इसका जवाब पंजाब की जनता को देना होगा और तीसरा सवाल करते हुए सुखबीर बादल ने कहा कि कृषि बिलों को लेकर अध्यादेशों को पेश करने के लिए सत्र शुरू हुआ तो राहुल गांधी क्यों विदेश भाग गए, क्यों नहीं किसानों के हक की लड़ाई लड़ी। शिअद प्रधान ने तीनों सवालों के जवाब राहुल गांधी से मांगते हुए कहा कि पंजाब के लोग यह समझ गए हैं कि कांग्रेस पार्टी उनका सियासी फायदा उठाना चाहती है।
'कांग्रेस के मंत्री लूट रहे वजीफा की रकम'
कथित वजीफा घोटाले में विभागीय मंत्री साधु सिंह धर्मसोत को क्लीन चिट मिलने पर शिअद प्रधान ने सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के मंत्री पिछड़े शोषित वर्ग के विद्यार्थियों के वजीफे की रकम लूट रहे हैं। मुख्यमंत्री कैप्टन दोषी मंत्री का साथ देकर लाखों जरूरतमंद बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं।
सरकार के लिए शर्मनाक है हाथरस प्रकरण
उत्तर प्रदेश के हाथरस प्रकरण पर बोलते हुए शिअद प्रधान ने कहा कि बेहद ही शर्मनाक घटना है। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकरण में की जा रही लापरवाही की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच किए जाने की मांग की।
यह बेहद शर्मनाक है कि सरकार ने पीड़िता के अंतिम संस्कार का अधिकार भी छीन लिया। शिअद इस तरह की कार्रवाई की निंदा करता है, इस अपराध के लिए जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों को बर्खास्त किए जाने की मांग करती है।
