पंजाब सरकार ने एमएसएमई पर नियमों का बोझ घटाया

मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने वीरवार को कहा कि जेल की सजा खत्म करने, लेबर कानूनों को लचीला बनाकर निगरानी घटाने जैसे सुधार और सेवाएं प्रदान करने में देरी का आंकड़ों के जरिए मूल्यांकन आदि जैसे नियम खत्म करके पंजाब में व्यापार करना आसान बनाया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन सुधारों से भविष्य में बदलाव लाने में मदद मिलेगी। इसमें व्यापारिक लाइसेंस (समेत शॉप्स एंड एस्टेबलिशमेंट्स एक्ट) को रेशनेलाइज करना और गैर कामगार संबंधी नियमों में 100 कम जोखिम वाले प्रस्तावों में से जेल की सजा संबंधी प्रस्तावों को हटाया गया है।
इसके अलावा मुख्यमंत्री ने एलान किया कि लेबर रजिस्टरों की संख्या घटाई जाएगी, जिनके अंतर्गत उद्योगपतियों/उद्यमियों को 60 से लेकर 14 तक कामगार रखना जरूरी है। इसके अलावा महिला मुलाजिमों की सेवाएं लेने के मामले में नियमों को लचीला बनाया गया है। इंस्पेक्टर की ऐच्छिक शक्तियां, जोकि गैर-हाजिरी या छुट्टी से संबंधित कटौतियों से जुड़ी हुई थीं, हटाई जा रही हैं। इन बदलावों को नए प्रांतीय नियमों में स्थान दिया जाएगा। इसके अलावा महत्वपूर्ण लाइसेंसों और परमिटों को समय पर जारी करने, जैसे ट्रांसपेरेंसी एक्ट 2018 में निर्धारित किया गया है, सरकार द्वारा एक मासिक संख्या मूल्यांकन प्रक्रिया मुख्य सचिव की निगरानी में शुरू की गई है, जिससे यह यकीनी बनाया जा सके कि कोई भी लाइसेंस या परमिट निर्धारित समय से देरी से न जारी हो।
यह भी प्रस्ताव किया गया है कि कोई भी व्यापारिक गतिविधि शुरू करने के लिए प्री-कमिशनिंग लाइसेंसों और एनओसी की संख्या कम से कम 20 प्रतिशत तक घटाई जा सके, ताकि सरकार द्वारा सिवाय किसी ठोस वजह के किसी भी उद्यमी को कोई नई दुकान या फैक्टरी शुरू करने से रोका न जा सके। इस सारी कार्रवाई को ऑनलाइन चलाने की संभावना पर भी विचार किया जा रहा है। इससे नए उद्योग शुरू करने के लिए ‘लैंड यूज’ में बदलाव किए जाएंगे और ऐसी प्रणाली विकसित की जाएगी, जिससे बिना किसी रुकावट के पानी, बिजली, सीवरेज कनेक्शन समय पर मिल सकेंगे।
कैप्टन ने कहा कि व्यापार करने के लिए सुखद माहौल प्रदान किए जाने के कारण ही निवेशक पूरे मुल्क से ही नहीं बल्कि बाहरी देशों से भी पहली बार पंजाब की तरफ खिंचे चले आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि हाल ही में फ्रांस, दक्षिणी कोरिया, डेनमार्क, यूएई, जापान, यूएसए, सिंगापुर, जर्मनी, यूके जैसे देशों से भी निवेश संबंधी प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि यह सुधार, ग्लोबल एलायंस फॉर मास एंटरप्रिन्योरशिप (गेम) और ओमिदयार नेटवर्क इंडिया के साथ हिस्सेदारी के तहत पूरे किए जाएंगे। इनका मकसद राज्य में नियमों में बदलाव पर आधारित प्रणाली को प्राथमिकता देना होगा, ताकि एमएसएमई को बढ़ावा दिया जा सके।