नाबालिग से दुष्कर्म के मामलों में क्या 24 घंटे में सीडब्ल्यूसी को सौंपी जा रही रिपोर्ट: हाईकोर्ट

याचिकाकर्ताओं ने कहा कि धारा 164 सीआरपीसी के तहत दर्ज किए गए पीड़िता के बयान के आधार पर उन्हें फंसाया जा रहा है और पीड़िता ने अपने दूसरे बयान में पहले को नकार दिया था। उन्होंने कहा कि जब नाबालिग पीड़िता याचिकाकर्ता के क्लिनिक में गई थी, तो याचिकाकर्ताओं के पास यह संदेह करने का कोई कारण नहीं था कि वह गर्भवती है। पीड़िता 14 वर्ष की थी और उसने केवल पेट दर्द की शिकायत की थी। याची ने उसे अल्ट्रासाउंड कराने की सलाह दी थी। अचानक याची के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया।
याची ने कहा कि पीड़िता के गर्भवती होने की जानकारी पर पुलिस को उसका बयान दर्ज करवाना चाहिए था और गर्भपात के अधिकार की जानकारी देनी चाहिए थी। दलीलें सुनने के बाद, अदालत ने डॉक्टरों के खिलाफ एफआईआर को रद्द करने की याचिका पर नोटिस जारी किया।
इसके बाद हाईकोर्ट ने किशोरों की निजता के अधिकार के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का हवाला दिया। इसमें कहा गया है कि पुलिस का कर्तव्य है कि नाबालिग पर अपराध के बारे में जानकारी मिलने के 24 घंटे के भीतर मामले की सूचना सीडब्ल्यूसी और विशेष अदालत को दे। ऐसे में अब हाईकोर्ट ने पंजाब, हरियाणा व चंडीगढ़ विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिवों से अनुरोध है कि वे संबंधित जिलों से जानकारी एकत्र करें कि क्या पॉक्सो एक्ट के प्रावधानों का अनुपालन किया जा रहा है। उन्हें इस संबंध में बीते एक वर्ष का आंकड़ा पेश करने का आदेश दिया है।