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पिछली तारीख से नियमित किया तो उसी दिन से देने होंगे सभी लाभ : हाईकोर्ट
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चंडीगढ़। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सरकार यदि किसी कर्मचारी की सेवाएं पिछली तारीख से नियमित करती है तो उसे उसी तारीख से वास्तविक वित्तीय और अन्य परिणामी लाभ भी देने होंगे। सरकार नियमितीकरण पुरानी तारीख से करके वेतन और आर्थिक लाभ बाद की तारीख से देने का फैसला नहीं कर सकती।
जस्टिस कुलदीप तिवारी ने होशियारपुर निवासी दिनेश की याचिका स्वीकार करते हुए पंजाब सरकार को निर्देश दिया कि कर्मचारी को 28 मार्च 2013 से सभी वास्तविक वित्तीय और परिणामी लाभ दिए जाएं। अदालत ने फैसले की प्रमाणित प्रति मिलने के तीन महीने के भीतर बकाया लाभ जारी करने का आदेश दिया।
पंजाब के डायरेक्टर जनरल स्कूल एजुकेशन ने 28 नवंबर 2013 को कर्मचारी की सेवाएं समाप्त करने का आदेश दिया था। विभाग का कहना था कि नियुक्ति के समय उसके पास निर्धारित शैक्षणिक योग्यता नहीं थी। कर्मचारी ने इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। आठ मई 2023 को एक अन्य पीठ ने अधिकारियों को सेवा समाप्ति के आदेश पर अमल करने से रोक दिया था।
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इस दौरान कर्मचारी ने अपनी शैक्षणिक योग्यता बढ़ाई और करीब 13 साल तक लगातार सेवाएं दीं। अदालत में उसके काम को भी उत्कृष्ट बताया गया। इसके बाद विभाग ने दो जनवरी 2024 को उसकी सेवाएं 28 मार्च 2013 से नियमित कर दीं लेकिन वास्तविक वित्तीय लाभ आठ मई 2023 से देने का फैसला किया। कर्मचारी ने इसी फैसले को चुनौती दी थी।
हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार यह स्पष्ट नहीं कर सकी कि किस सेवा नियम या वैधानिक प्रावधान के तहत नियमितीकरण की तारीख से केवल काल्पनिक लाभ दिए जा सकते हैं और वास्तविक वित्तीय लाभ बाद की तारीख से दिए जा सकते हैं। सरकार अदालत में ऐसा कोई नियम भी पेश नहीं कर सकी।
सरकार ने दलील दी कि कर्मचारी की दूसरी याचिका पहले मुकदमे के कारण सुनवाई योग्य नहीं है। अदालत ने इसे खारिज करते हुए कहा कि पहले मुकदमे में सेवा नियमित करने की मांग थी जबकि मौजूदा याचिका में नियमितीकरण के बावजूद वास्तविक लाभ नहीं देने को चुनौती दी गई है। अदालत ने स्पष्ट किया कि कर्मचारी नियमितीकरण की तारीख को चुनौती नहीं दे रहा, बल्कि उसी तारीख से मिलने वाले वास्तविक लाभ मांग रहा है।
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जस्टिस कुलदीप तिवारी ने होशियारपुर निवासी दिनेश की याचिका स्वीकार करते हुए पंजाब सरकार को निर्देश दिया कि कर्मचारी को 28 मार्च 2013 से सभी वास्तविक वित्तीय और परिणामी लाभ दिए जाएं। अदालत ने फैसले की प्रमाणित प्रति मिलने के तीन महीने के भीतर बकाया लाभ जारी करने का आदेश दिया।
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पंजाब के डायरेक्टर जनरल स्कूल एजुकेशन ने 28 नवंबर 2013 को कर्मचारी की सेवाएं समाप्त करने का आदेश दिया था। विभाग का कहना था कि नियुक्ति के समय उसके पास निर्धारित शैक्षणिक योग्यता नहीं थी। कर्मचारी ने इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। आठ मई 2023 को एक अन्य पीठ ने अधिकारियों को सेवा समाप्ति के आदेश पर अमल करने से रोक दिया था।
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इस दौरान कर्मचारी ने अपनी शैक्षणिक योग्यता बढ़ाई और करीब 13 साल तक लगातार सेवाएं दीं। अदालत में उसके काम को भी उत्कृष्ट बताया गया। इसके बाद विभाग ने दो जनवरी 2024 को उसकी सेवाएं 28 मार्च 2013 से नियमित कर दीं लेकिन वास्तविक वित्तीय लाभ आठ मई 2023 से देने का फैसला किया। कर्मचारी ने इसी फैसले को चुनौती दी थी।
हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार यह स्पष्ट नहीं कर सकी कि किस सेवा नियम या वैधानिक प्रावधान के तहत नियमितीकरण की तारीख से केवल काल्पनिक लाभ दिए जा सकते हैं और वास्तविक वित्तीय लाभ बाद की तारीख से दिए जा सकते हैं। सरकार अदालत में ऐसा कोई नियम भी पेश नहीं कर सकी।
सरकार ने दलील दी कि कर्मचारी की दूसरी याचिका पहले मुकदमे के कारण सुनवाई योग्य नहीं है। अदालत ने इसे खारिज करते हुए कहा कि पहले मुकदमे में सेवा नियमित करने की मांग थी जबकि मौजूदा याचिका में नियमितीकरण के बावजूद वास्तविक लाभ नहीं देने को चुनौती दी गई है। अदालत ने स्पष्ट किया कि कर्मचारी नियमितीकरण की तारीख को चुनौती नहीं दे रहा, बल्कि उसी तारीख से मिलने वाले वास्तविक लाभ मांग रहा है।
