Panchkula News: सेवा में असमर्थ सरकारी कर्मचारियों को लेकर हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान, मदद की नीति पर जवाब तलब

एक मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के समक्ष चंडीगढ़ पुलिस की एक कांस्टेबल की जानकारी पहुंची थी जो काफी समय से कोमा में थी। इसके बाद उसका इलाज पीजीआई चंडीगढ़ में आरंभ हुआ और इस दौरान पुलिस विभाग ने उसका वेतन रोक दिया। समाचार पत्र में प्रकाशित खबर का संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट ने इसे व्यापक जनहित का मुद्दा बताया। कोर्ट ने कहा कि किसी भी कर्मचारी के दिव्यांग होने के बाद उसके सेवा लाभ नहीं रोके जाने चाहिए। कर्मचारी यदि सेवा में असमर्थ हो गया है तो ऐसे क्या प्रावधान किए जा सकते हैं जिससे उनकी मदद की जा सके। हाईकोर्ट ने कहा कि इस विषय पर विस्तृत सुनवाई जरूरी है और ऐसे में चंडीगढ़ के एसएसपी बताएं कि क्या ऐसा कोई प्रावधान है जिसके तहत सेवा में असमर्थ हुए कर्मचारियों की सहायता की जा सके।
इसके साथ ही उन्हें इस बारे में सुझाव सौंपने को भी कहा गया है। कोर्ट ने कहा कि कर्मचारियों से जुड़ा मुद्दा हरियाणा व पंजाब में भी उतना ही अहम है। ऐसे में दोनों राज्य बताएं कि इस तरह के मामलों को लेकर उनकी नीति क्या है। कोर्ट ने सभी पक्षों को अगली सुनवाई पर इस बारे में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।