हाईकोर्ट: अस्पतालों का बोझ कम करने की कवायद, मरीजों को घरों में ऑक्सीजन उपलब्ध करवाने के आदेश 

हाईकोर्ट ने कहा कि घरों में ऑक्सीजन की सप्लाई का काम म्यूनिसिपल अथॉरिटीज को दिया जाए क्योंकि स्वास्थ्य विभाग के लोग वैसे भी इस समय काफी व्यस्त हैं। राज्य सरकारें एक वेब पोर्टल जारी करें जिसमे उनके सभी जिलों के अस्पतालों के खाली बेड, दवाओं, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर्स, आईसीयू बेड और वैक्सीनेशन की पूरी जानकारी हो। 


पोर्टल को लगातार अपडेट किया जाए ताकि आम लोगों को जानकारी मिल सके कि कहां बेड खाली हैं, कहां से ऑक्सीजन मिलेगी और कहां दवाएं उपलब्ध हैं। जहां ज्यादा जरूरत हो, वहां पर्याप्त सप्लाई की जाए। जहां से भी ऑक्सीजन और दवाओं की जमाखोरी और कालाबाजारी की शिकायत आए उनके खिलाफ तत्काल कड़ी कार्रवाई की जाए। इस मामले में हाईकोर्ट को सहयोग दे रहे सीनियर एडवोकेट रूपिंदर खोसला ने हाईकोर्ट को बताया कि पंजाब के बरनाला, मोहाली और अन्य जगहों के इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में कई वेंटिलेटर खाली पड़े हैं। इनका कोई इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। इस पर हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को इन वेंटिलेटर्स को तत्काल इस्तेमाल में लाने के आदेश दिए हैं।

पंजाब ने कहा, मेडिकल ऑक्सीजन बनाने के लिए 7 कंपनियों को लाइसेंस
पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि उन्हें अभी तक पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। हालांकि उन्होंने मेडिकल ऑक्सीजन बनाने के लिए राज्य के उद्योगों को 7 लाइसेंस जारी कर दिए हैं। इनमें जल्द ही ऑक्सीजन का निर्माण शरू हो जाएगा। पंजाब ने बताया कि उनकी ऑक्सीजन की मांग प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अधिकतर ऑक्सीजन बोकारो से मंगवाई जा रही है। पंजाब के पास फिलहाल 17 क्रायोजेनिक टैंकर हैं जो इतनी दूर से ऑक्सीजन लाने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। उन्हें 10 और क्रायोजेनिक टैंकर्स की जरूरत है जिसके लिए उन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह किया है।