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हरियाणा : ग्रुप सी और डी आउटसोर्सिंग के खाली पद प्रतीक्षा सूची से भरे जाएंगे
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चंडीगढ़। हरियाणा में अब पक्की नौकरी के साथ साथ आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत लगे कर्मचारियों के ग्रुप सी और डी के खाली पदों को भी प्रतीक्षा सूची के माध्यम से भरा जाएगा। इसके लिए विभाग को दोबारा से खाली पदों का विज्ञापन जारी करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि यह लंबी प्रक्रिया है।
मुख्य सचिव विजय वर्धन की ओर से इस बाबत सभी विभागाध्यक्षों, जिला उपायुक्तों व बोर्ड निगमों को पत्र जारी कर निर्देश दिए हैं। पत्र में कहा गया है कि पहले से ही कांट्रेक्ट पद पर लगे कर्मचारियों के पद एक साल की सेवा पूरी होने से पहले छोड़ने, मृत्यु होने और इस्तीफा देने से खाली पदों को आउटसोर्सिंग पॉलिसी टू के तहत भरा जाएगा। हालांकि प्रतीक्षा सूची एक साल से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। मुख्य सचिव ने यह भी कहा कि पक्की भर्ती के लिए खाली होने वाले पदों की जानकारी हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को भी देनी होगी, ताकि नियमित रूप से भर्ती प्रक्रिया को सिरे चढ़ाया जा सके। आदेशों में कहा गया है कि इन निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाए।
बता दें कि इससे पहले, ठेके पर लगे कर्मचारियों के पद खाली होने पर या तो उसे दोबारा से विज्ञापित करना पड़ता था। या फिर विभागीय अधिकारी मनमर्जी से अपने जानकारों को नौकरी पर रख लेते थे। अब सरकार ने इस परंपरा पर लगाम लगाने के लिए नए सिरे से आदेश जारी किए हैं, ताकि भर्ती के समय जो लोग प्रतीक्षा सूची में थे, उनको नौकरी के लिए मौका मिल सके।
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मुख्य सचिव विजय वर्धन की ओर से इस बाबत सभी विभागाध्यक्षों, जिला उपायुक्तों व बोर्ड निगमों को पत्र जारी कर निर्देश दिए हैं। पत्र में कहा गया है कि पहले से ही कांट्रेक्ट पद पर लगे कर्मचारियों के पद एक साल की सेवा पूरी होने से पहले छोड़ने, मृत्यु होने और इस्तीफा देने से खाली पदों को आउटसोर्सिंग पॉलिसी टू के तहत भरा जाएगा। हालांकि प्रतीक्षा सूची एक साल से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। मुख्य सचिव ने यह भी कहा कि पक्की भर्ती के लिए खाली होने वाले पदों की जानकारी हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को भी देनी होगी, ताकि नियमित रूप से भर्ती प्रक्रिया को सिरे चढ़ाया जा सके। आदेशों में कहा गया है कि इन निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाए।
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बता दें कि इससे पहले, ठेके पर लगे कर्मचारियों के पद खाली होने पर या तो उसे दोबारा से विज्ञापित करना पड़ता था। या फिर विभागीय अधिकारी मनमर्जी से अपने जानकारों को नौकरी पर रख लेते थे। अब सरकार ने इस परंपरा पर लगाम लगाने के लिए नए सिरे से आदेश जारी किए हैं, ताकि भर्ती के समय जो लोग प्रतीक्षा सूची में थे, उनको नौकरी के लिए मौका मिल सके।
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