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हरियाणा विधानसभा सत्र: पानीपत में गीता विश्वविद्यालय स्थापित करेगी सरकार, उपदेशों के प्रचार-प्रसार को देगी बढ़ावा
Tue, 21 Dec 2021 01:06 AM IST
पंचकुला ब्यूरो
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: पंचकुला ब्यूरो
Updated Tue, 21 Dec 2021 01:06 AM IST
सार
विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सोमवार को तीन विधेयक चर्चा के लिए सदन पटल पर रखे गए। इनमें हरियाणा तालाब तथा अपजल प्रबंधन प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक 2021, हरियाणा अनुसूचित सड़क व नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बंधन (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) विधेयक, 2021 और पंचकूला महानगर विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2021 शामिल हैं।
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मनोहर लाल और दुष्यंत चौटाला
- फोटो : पीटीआई (फाइल फोटो)
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विस्तार
हरियाणा सरकार पानीपत में गीता विश्वविद्यालय स्थापित करेगी। हरियाणा निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021 में इसका प्रस्ताव रखा गया है। संशोधन विधेयक को सरकार ने सोमवार को विधानसभा में पारित किया। इसके जरिये निजी विवि में सरकार का दखल बढ़ेगा। गीता विवि के जरिये सरकार इसके गीता के उपदेशों के प्रचार-प्रसार को बढ़ावा देगी। विधेयक में इसका प्रावधान किया गया है।
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सरकार के अनुसार युवाओं को उच्चतर शिक्षा में बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए शैक्षणिक संस्थाओं के सृजन और विस्तार की जरूरत है। विद्यार्थियों की अप्रत्याशित वृद्धि को देखते हुए यह विधेयक लाना पड़ेगा। इससे विवि में सीटें बढ़ाई जा सकेंगी, जिससे युवाओं को दाखिला मिलेगा और उनका समायोजन होगा।
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राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के अनुसार 50 प्रतिशत सकल नामांकन अनुपात प्राप्त करने के लिए सभी स्तर पर वर्ष 2021 तक निजी संस्थानों की दाखिला संख्या में मोटे तौर पर दोहरी वृद्धि की जानी है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए निजि विवि में सरकार का हस्तक्षेप पर्याप्त नहीं था। इसके लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रमुख रूप से शामिल करने की जरूरत है। उच्चतर शिक्षा और इसके मानकों के पैमाने की क्षमता का विस्तार किया जाएगा।
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बावल, पटौदी विधानसभा क्षेत्र में बनेंगे चार नए फ्लाईओवर
हरियाणा के बावल और पटौदी विधानसभा क्षेत्र में चार नए फ्लाईओवर बनाए जाएंगे। इन फ्लाईओवर के बनने पर जाम की समस्या से निजात मिलेगी। इसके साथ-साथ पंचगांव में फ्लाईओवर बनाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) को प्रस्ताव भेजा जाएगा। उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने सोमवार को विधानसभा में यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि गुरुग्राम में बिलासपुर चौक पर फ्लाईओवर, राठीवास भुडका फुटओवर ब्रिज, मानेसर एलिवेटिड कोरिडोर का प्रस्ताव एनएचएआई के पास विचाराधीन है। एनएचएआई के अवार्ड देने के बाद इन कार्यों को जल्द पूरा करेंगे। केएमपी-दिल्ली जयपुर हाईवे कनेक्शन के लिए एनएचएआई के अधिकारियों के साथ बैठक हुई है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस मार्ग के प्रवेश व निकास मार्ग एक माह के अंदर-अंदर दुरुस्त किए जाएंगे। बावल व पटौदी क्षेत्र में चार नए फ्लाईओवर बनने से लोगों को काफी सहूलियत होगी।
कैथल नाला की पटरी पर खनौरी सड़क से खुराना सड़क तक के निर्माण कार्य के मामले में वन विभाग की अंतिम मंजूरी अभी तक लंबित है। लोक निर्माण विभाग ने इसकी प्रशासनिक स्वीकृति दे दी है। वन विभाग से एनओसी मिलते ही सड़क का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। चौटाला ने बताया कि वन ब्लॉक वन प्रोडेक्ट योजना को बढ़ावा दिया जा रहा है। कोसली विधानसभा क्षेत्र में 50 एकड़ से ज्यादा भूमि उपलब्ध होने पर औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की योजना पर काम शुरू करेंगे।
साढ़े तीन लाख आय वाले 20956 लोगों की पेंशन रोकी
हरियाणा सरकार ने अक्तूबर 2021 से 20956 लोगों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन रोक दी है। इनकी वार्षिक आय स्वयं हस्ताक्षरित परिवार पहचान पत्र में 3.50 लाख रुपये से अधिक है। पेंशनर्स पति-पत्नी की वार्षिक आय सभी स्रोतों से अगर दो लाख रुपये व उससे कम है तो ही पेंशन मिलेगी। इससे अधिक आय पर पेंशन के लाभपात्र नहीं होंगे।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव ने कहा कि 3.50 लाख रुपये की आमदनी का आकलन करते समय केवल पति-पत्नी की आय ही देखी गई है। सरकार ने नवंबर 2021 में विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत 2885508 लाभार्थियों को लाभ की अदायगी की है। इनमें से 1747751 लाभार्थियों को वृद्धावस्था सम्मान भत्ता दिया है।
यादव ने कहा कि यदि लाभार्थी, पति-पत्नी की वार्षिक आय सभी स्रोतों से दो लाख रुपये से अधिक है तो वह लाभ प्राप्त करने के योग्य नहीं हैं। भविष्य के लिए सभी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को परिवार पहचान पत्र के साथ जोड़ा जा रहा है। इससे पेंशन प्रदान करने की प्रक्रिया और सरल, पारदर्शी होगी। वर्तमान में जो लाभार्थी विभाग की योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, उनका डाटा भी परिवार पहचान पत्र के साथ जोड़कर कार्रवाई कर रहे हैं। फर्जी लोग सरकारी योजनाओं का लाभ अब नहीं उठा सकेंगे।