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Panchkula News: मांगे नहीं मानी तो 26 को विधानसभा का घेराव करेंगे एक्टेंशन लेक्चरर्स
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पंचकूला। प्रदेश के विस्तार व्याख्याताओं ने सरकार के खिलाफ आंदोलन का बिगुल बजा दिया है। एक्टेंशन लेक्चरर्स वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष ईश्वर सिंह ने कहा कि 24 नवंबर को पंचकूला में प्रदेश स्तरीय विशाल प्रदर्शन होगा और 26 नवंबर को हजारों व्याख्याता विधानसभा का घेराव करेंगे। मांगों पर ठोस निर्णय न हुआ तो प्रदेशव्यापी महाआंदोलन होगा। ईश्वर सिंह ने कहा कि एक्टेंशन लेक्चरर्स 10 से 15 वर्षों से महाविद्यालयों में सेवाएं दे रहे हैं। उनकी उम्र का बड़ा हिस्सा पढ़ाने में बीत गया, फिर भी नौकरी की सुरक्षा और आर्थिक लाभों के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। सरकार बार-बार आश्वासन देती है, लेकिन धरातल पर राहत नहीं मिल रही।
उन्होंने कहा कि सेवा सुरक्षा अधिनियम, 2024 बने दो वर्ष होने जा रहे हैं, लेकिन पात्र एक्टेंशन लेक्चरर्स को इसका लाभ नहीं मिला। संघ की मांग है कि अधिनियम के तहत मानक संचालन प्रक्रिया तत्काल लागू हो और समय सीमा घोषित की जाए। वेतन व महंगाई भत्ते सहित सभी देय लाभ दिए जाएं।
प्रदेश प्रवक्ता डॉ. सुमेर सिवाच ने कहा कि एक्टेंशन लेक्चरर्स को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमों के अनुसार 57,700 रुपये पूर्ण वेतन पर गृह जिले और मूल महाविद्यालय में समायोजित किया जाए। अनुभवी शिक्षकों को एक्टेंशन की आड़ में बेरोजगार करना न्यायसंगत नहीं है। ईश्वर सिंह ने कहा कि महंगाई का असर नियमित कर्मचारियों और विस्तार व्याख्याताओं पर समान है। बच्चों की फीस, किराया, बिजली बिल और दवाइयों का खर्च सबके लिए एक जैसा है। ऐसे में महंगाई भत्ते में भेदभाव नहीं होना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि अब तारीख पर तारीख और खोखले आश्वासन स्वीकार नहीं होंगे। मांगें पूरी होने तक लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन जारी रहेगा।
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उन्होंने कहा कि सेवा सुरक्षा अधिनियम, 2024 बने दो वर्ष होने जा रहे हैं, लेकिन पात्र एक्टेंशन लेक्चरर्स को इसका लाभ नहीं मिला। संघ की मांग है कि अधिनियम के तहत मानक संचालन प्रक्रिया तत्काल लागू हो और समय सीमा घोषित की जाए। वेतन व महंगाई भत्ते सहित सभी देय लाभ दिए जाएं।
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प्रदेश प्रवक्ता डॉ. सुमेर सिवाच ने कहा कि एक्टेंशन लेक्चरर्स को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमों के अनुसार 57,700 रुपये पूर्ण वेतन पर गृह जिले और मूल महाविद्यालय में समायोजित किया जाए। अनुभवी शिक्षकों को एक्टेंशन की आड़ में बेरोजगार करना न्यायसंगत नहीं है। ईश्वर सिंह ने कहा कि महंगाई का असर नियमित कर्मचारियों और विस्तार व्याख्याताओं पर समान है। बच्चों की फीस, किराया, बिजली बिल और दवाइयों का खर्च सबके लिए एक जैसा है। ऐसे में महंगाई भत्ते में भेदभाव नहीं होना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि अब तारीख पर तारीख और खोखले आश्वासन स्वीकार नहीं होंगे। मांगें पूरी होने तक लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन जारी रहेगा।
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