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एक अप्रैल से शुरू होगी ई-गवर्नेंस की सुविधा, मार्च में होगा ट्रायल
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चंडीगढ़। एक अप्रैल से शहर के लोगों को ई-गवर्नेंस की सुविधा मिलना शुरू हो जाएगी। इस योजना में 28 सुविधाएं लोगों को एक एप पर देनी हैं। इनमें से छह सुविधाओं को अप्रैल से शुरू किया जाएगा। शेष सुविधाओं को अक्तूबर तक एप पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। मार्च में इन सुविधाओं के लिए स्मार्ट सिटी ट्रायल करेगा।
स्मार्ट सिटी के सीईओ केके यादव ने बताया कि स्मार्ट सिटी के तहत ई-गवर्नेंस प्रोजेक्ट लॉच करना है। इसके लिए लगातार विभिन्न विभागों के साथ बैठकें की जा रही हैं। चूंकि इसमें नगर निगम, प्रशासन के अलावा चंडीगढ़ के कई अन्य विभागों की सुविधाएं भी एप पर दी जानी हैं। इसलिए उनकी समस्याओं को जानने और विभाग की प्रक्रिया को जानने के लिए लगातार बैठकें की जा रहीं हैं। बुधवार और वीरवार को भी इसके लिए बैठक की गईं। बैठक में तय हुआ कि अप्रैल में इस सेवा को छह सुविधाओं के साथ शुरू कर दें। शेष सुविधाएं अक्तूबर तक एप से जोड़ेंगे। बता दें कि प्रोजेक्ट के लिए मेसर्स प्राइस वाटर हाउस कूपर प्राइवेट लिमिटेड को टेंडर दिया गया है। 11.50 करोड़ की लागत से बनने वाले इस प्रोजेक्ट को 12 महीने में पूरा करने का लक्ष्य दिया गया है। फिलहाल, एप से ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम, आरटीआई, ई आवास, ह्यूमन रिसोर्स, शिकायत, फायर सेफ्टी एनओसी को एप से जोड़ने की तैयारी है। शेष जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र, संपत्ति कर, बिजली-पानी के बिलों भुगतान व अन्य सुविधाओं को अक्तूबर से जोड़ेंगे।
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स्मार्ट सिटी के सीईओ केके यादव ने बताया कि स्मार्ट सिटी के तहत ई-गवर्नेंस प्रोजेक्ट लॉच करना है। इसके लिए लगातार विभिन्न विभागों के साथ बैठकें की जा रही हैं। चूंकि इसमें नगर निगम, प्रशासन के अलावा चंडीगढ़ के कई अन्य विभागों की सुविधाएं भी एप पर दी जानी हैं। इसलिए उनकी समस्याओं को जानने और विभाग की प्रक्रिया को जानने के लिए लगातार बैठकें की जा रहीं हैं। बुधवार और वीरवार को भी इसके लिए बैठक की गईं। बैठक में तय हुआ कि अप्रैल में इस सेवा को छह सुविधाओं के साथ शुरू कर दें। शेष सुविधाएं अक्तूबर तक एप से जोड़ेंगे। बता दें कि प्रोजेक्ट के लिए मेसर्स प्राइस वाटर हाउस कूपर प्राइवेट लिमिटेड को टेंडर दिया गया है। 11.50 करोड़ की लागत से बनने वाले इस प्रोजेक्ट को 12 महीने में पूरा करने का लक्ष्य दिया गया है। फिलहाल, एप से ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम, आरटीआई, ई आवास, ह्यूमन रिसोर्स, शिकायत, फायर सेफ्टी एनओसी को एप से जोड़ने की तैयारी है। शेष जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र, संपत्ति कर, बिजली-पानी के बिलों भुगतान व अन्य सुविधाओं को अक्तूबर से जोड़ेंगे।
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