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पंजाबः एमआरपी से ज्यादा कीमत ली तो भरें जुर्माना, जरूरी चीजों की आवाजाही को बने कंट्रोल रूम

Mon, 06 Apr 2020 11:24 AM IST
पंचकुला ब्‍यूरो अमर उजाला, चंडीगढ़
अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: पंचकुला ब्‍यूरो Updated Mon, 06 Apr 2020 11:24 AM IST
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Coronavirus, punjab government decisions regarding rates of essential goods, control rooms
कैप्टन अमरिंदर सिंह
पंजाब सरकार ने लोगों तक जरूरी वस्तुओं की निर्विघ्न सप्लाई यकीनी बनाने के उद्देश्य से उनकी ढुलाई संबंधी आवाजाही के लिए ट्रांसपोर्ट कंट्रोल रूम स्थापित किए हैं। सरकार ने इसके साथ ही जरूरी वस्तुओं को अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) से ज्यादा कीमत पर बेचने वालों को 1.85 लाख रुपये जुर्माना करने का फैसला किया है। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि सेंट्रल ट्रांसपोर्ट रूम के प्रमुख स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर होंगे, जबकि जिलों में स्थापित ऐसे कंट्रोल रूम की कमांड सचिव व आरटीए के हाथों में होगी।
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मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के आदेश पर परिवहन विभाग ने अन्य राज्यों के लिए अनाज व अन्य वस्तुओं की सप्लाई बढ़ा दी है, जहां अनाज और अन्य वस्तुओं की कमी है। प्रवक्ता ने बताया कि इन वस्तुओं की कमी वाले राज्यों में स्टॉक ले जाने की गति आम दिनों की अपेक्षा लगभग 50 प्रतिशत तक बढ़ाई गई है। प्रवक्ता ने बताया कि गेहूं/चावल के लगभग 20-25 रैक, जिनमें 54,000-67,000 टन अनाज और अन्य सामान होता है, रोजाना इन राज्यों को भेजा जा रहा है।
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मुख्यमंत्री ने शनिवार को मंत्रिमंडल की मीटिंग में सभी आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर निगरानी रखने के लिए सख्त निर्देश जारी किए थे। इसके तहत जमाखोरी, अधिक कीमत वसूलने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को कहा गया था। मंत्रिमंडल को यह भी बताया गया था कि पठानकोट और फिरोजपुर में 15-15, एसएएस नगर में 11, गुरदासपुर में 10 और लुधियाना में एक जगह पर छापा मारा गया और एक गैस एजेंसी का चालान भी काटा गया है।
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खाद्य एवं सिविल सप्लाई के प्रमुख सचिव ने मंत्रिमंडल को बताया था कि सभी वस्तुएं खासकर खाद्य वस्तुएं जैसे कि गेहूं /आटा, चावल, दाल, खाना बनाने वाले तेल, मसाला, सब्जियां आदि के साथ-साथ मास्क और सैनिटाइजर्स पर बारीकी से नजऱ रखी जा रही है। नए बनाए गए ट्रांसपोर्ट कंट्रोल रूम राज्य के अंदर ट्रक ऑपरेटरों और चालकों को उनके खाली और भरे हुए ट्रकों को जरूरी वस्तुओं के आने-जाने के लिए मददगार साबित हो रहे हैं। यह कंट्रोल रूम अलग-अलग अथॉरिटी के साथ तालमेल स्थापित कर रहे हैं जिससे इनको किसी किस्म की समस्या पेश न आए।

अथॉरिटी के साथ तालमेल स्थापित कर रहे कंट्रोल रूम

नए बनाए गए ट्रांसपोर्ट कंट्रोल रूम राज्य के अंदर ट्रक ऑपरेटरों और चालकों को उनके खाली और भरे हुए ट्रकों को जरूरी वस्तुओं के आने-जाने के लिए मददगार साबित हो रहे हैं। यह कंट्रोल रूम अलग-अलग अथॉरिटी के साथ तालमेल स्थापित कर रहे हैं जिससे इनको किसी किस्म की समस्या पेश न आए।

प्रवक्ता ने बताया कि राज्य कंट्रोल रूम की स्थापना चंडीगढ़ में मोबाइल नंबर 9814078544 और 9023459522 के साथ की गई है। जिलों में- अमृतसर (अमृतसर और तरन तारन) का ट्रांसपोर्ट रूम क्षेत्रीय ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज (आरटीए) में ( नंबर 9814255623 और 8872383600 के साथ), बठिंडा (बठिंडा और मानसा) के संपर्क नंबर 9779700074 और 7508732655, फरीदकोट (फरीदकोट, मुक्तसर और मोगा) के 9872676005 और 9914105200, फिरोजपुर (फिरोजपुर और फाजिल्का) के 8146852748 और 7889221313

गुरदासपुर (गुरदासपुर और पठानकोट) के 7340701977 और 8288008751, जालंधर (जालंधर और कपूरथला) के 9872413497 और 9815256996, लुधियाना के 9888405018 और 8528214311, पटियाला (पटियाला और फतेहगढ़ साहिब) के 8360417470 और 9501032006, एसएएस नगर (एसएएस नगर और रोपड़) के 8853400000 और 8427820090 और संगरूर (संगरूर और बरनाला) के 9814069272 और 9814700505 के संपर्क नंबरों के साथ कंट्रोल रूम स्थापित किये गए हैं।

एफसीआई ने पंजाब से 6.92 लाख टन अनाज अन्य राज्यों को भेजा

एफसीआई ने पंजाब स्थित विभिन्न गोदामों से 6.92 लाख टन अनाज रेलगाड़ी के जरिये देश के अन्य राज्यों को 24 मार्च से 4 अप्रैल तक भेज दिया है। यह अनाज कुल 249 रैक बनता है। एफसीआई के राज्य में तैनात 13 जिला मैनेजरों के साथ मीटिंग के बाद यह जानकारी देते हुए एफसीआई के रीजनल जनरल मैनेजर अर्शदीप सिंह थिंद ने कहा कि मौजूदा स्थिति का लगातार आंकलन किया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि एफसीआई द्वारा सडक़ मार्ग से जम्मू-कशमीर को 21,500  टन और हिमाचल प्रदेश को 16,300 टन अनाज भेजा जा चुका है। उन्होंने कहा कि पंजाब में 191 लाख टन अनाज (79 लाख टन गेहूं और 112 लाख टन धान की फसल) है, जो एनएफएसए और पीएमजीकेवाई (प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना) के अधीन अनाज की मांग को पूरा करने के लिए काफी है।

इसके अलावा, एफसीआई ने पंजाब के विभिन्न जिलों में अनाज की माँग को पूरा करने के लिए 22,253  टन अनाज मुहैया करवाया है। एफसीआई अधिकारी राज्य की एजेंसियां, रेलवे, मजदूरों, ट्रांसपोर्ट, ठेकेदारों के सहयोग से हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के लिए ट्रकों के साथ-साथ विशेष माल-गाड़ियां भी लोड कर रहे हैं।
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