अतिरिक्त इमारत के लिए 18 एकड़ भूमि को लेकर योजना सौंपे चंडीगढ़ प्रशासन: हाईकोर्ट

सोमवार को सुनवाई आरंभ होते ही प्रशासन की ओर से कहा गया कि उन्हें योजना के संबंध में जवाब के लिए कुछ समय दिया जाए। हाईकोर्ट ने इस पर समय देने से इन्कार करते हुए मंगलवार को जवाब दाखिल करने का आदेश जारी कर दिया।
ब्रांच भेजने से इमारत पर घटेगा बोझ
कोर्ट का सहयोग कर रहे सीनियर एडवोकेट रुपिंदर खोसला ने कहा कि सारंगपुर में भवन निर्माण से हाईकोर्ट की इमारत पर तो बोझ कम होगा ही, साथ ही पार्किंग व चेंबरों की समस्या का भी काफी हद तक हल निकाला जा सकेगा। इसके साथ ही अतिरिक्त कोर्ट रूम की व्यवस्था भी की जा सकेगी।
यह था मामला
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट कर्मचारी संघ के सचिव विनोद धाटरवाल व अन्य ने याचिका में बताया था कि रोज करीब 10000 वकील, 3300 कर्मचारी, वकीलों के 3000 क्लर्क हरियाणा और पंजाब के एजी कार्यालय के कर्मचारियों, सुरक्षा कर्मियों, याचिकाकर्ताओं व अन्य लोगों का बोझ हाईकोर्ट परिसर पर होता है। 10000 कार और हजारों दुपहिया वाहनों के बोझ को हाईकोर्ट का मौजूदा परिसर सहन करने में सक्षम नहीं है। हाईकोर्ट में लंबित 5 लाख से अधिक याचिकाओं को समायोजित करने के लिए शायद ही कोई जगह है। सुरक्षा और आपातकाल की नजर से देखें तो एक छोटी सी घटना के कारण भगदड़ मच सकती है जिसके अकल्पनीय नुकसान हो सकते हैं। 2012 में हाईकोर्ट की इमारत का विस्तार हुआ था, लेकिन समय के साथ बोझ बढ़ता जा रहा है और परिसर विस्तार समय की जरूरत हो गया है।