पंजाब की सर्वदलीय बैठक में अध्यादेश वापसी की मांग का प्रस्ताव पारित, प्रधानमंत्री से मिलेगा दल

सर्वदलीय बैठक में भाजपा ने जहां इस प्रस्ताव का विरोध किया वहीं शिरोमणि अकाली दल ने पहले तो इस पर अपनी आशंका जाहिर की, लेकिन बाद में इस प्रस्ताव पर दूसरी पार्टियों के साथ खड़े होते हुए इस बात पर आंशिक सहमति दी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मौजूदा समय में की जा रही गारंटीशुदा खरीद और सूबे के एपीएमसी से किसी कीमत पर छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। शिअद ने इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री से प्रतिनिधिमंडल के रूप में मिलने के फैसले का भी समर्थन किया गया।

लोकहित में इसे वापस लेने की अपील की जाएगी
मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सभी सियासी पार्टियों का प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री से मिलकर इस किसान विरोधी कानून से उत्पन्न आशंकाओं की जानकारी देगा और यह अपील करेगा कि लोकहित में इसे वापस लिया जाए। कहा गया कि कृषि और मंडीकरण सातवीं अनुसूची के तहत राज्य के विषय हैं और मौजूदा अध्यादेश संविधान में दर्ज सहकारी संघीय ढांचे की भावना के खिलाफ है।

इसके अनुसार केंद्र सरकार से अपील की जाएगी कि इन अध्यादेशों की तुरंत समीक्षा करके इन्हें वापस लिया जाए। हालांकि शिअद प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि उनकी पार्टी अध्यादेशों को सहकारी संघीय ढांचे की भावना के खिलाफ बताने से पहले कानूनी राय की मांग करेगी। मुख्यमंत्री द्वारा बुलाई गई वीडियो कांफ्रेंस मीटिंग पांच घंटे चली।