कार्रवाई : जिला नगर योजनाकर विभाग ने 1.5 एकड़ में बने सात डीपीसी ध्वस्त की

लोगों ने अधिकारियों और पुलिस से बहस की और निर्माण ना तोड़ने का आग्रह किया लेकिन तोड़फोड़ की कार्रवाई जारी रही। उन्होंने बताया कि राजस्व संपदा गांव खोखरा हदबस्त नंबर 100 के खसरा नम्बर 207, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216 में लगभग डेढ़ एकड़ भूमि में विकसित की जा रही अवैध कॉलोनी के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया गया जिसके अंतर्गत प्लॉटों की डीपीसी गिराई गई। उन्होंने बताया कि निदेशक नगर और ग्राम आयोजना विभाग हरियाणा चंडीगढ़ से अनुमति लिए बिना कोई भी कॉलोनी बनाने के लिए प्लॉटिंग करता है, तो विभाग उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी करेगा।
उन्होंने यह भी बताया कि यदि बिना सरकारी अनुमति के भू मालिकों द्वारा कोई अवैध निर्माण प्रॉपर्टी डीलरों के साथ मिलकर विकसित किया जाएगा तो ऐसे ही भू मालिकों, प्रॉपर्टी डीलरों और अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ अर्बन एरिया एक्ट 1975, पेरीफेरी नियंत्रित क्षेत्र 1952 तथा नियंत्रित क्षेत्र 1963 के तहत विभाग सख्त कानूनी कार्रवाई करता है। इनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवाई जाती है जिसमें सात साल कारावास और जुर्माने का भी प्रावधान है।