मिनेमा मालिकों को मिलेगी राहत

- इस माह के अंत में डीसी की अध्यक्षता में होगी डीसीपीसी की बैठक
- बुजुर्ग और बच्चों को सामान ले जाने में मिल सकती है छूट
- आज के दौर में सिनेमा के हालातों को देखते हुए संचालकों को मिलेगी राहत
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। सिनेमा घरों में खाने-पीने के सामान में अधिक पैसा वसूलने के मामले में मल्टीप्लेक्स मालिकों को राहत मिल सकती है। यह अलग बात है कि मल्टीप्लेक्स ओनर्स की मनमानी पर अंकुश लगाने के लिए डीसी अजीत बाला जोशी इन्हें कुछ कड़े दिशा-निर्देश देंगे। इसके लिए महीने के अंत तक डीसी की अध्यक्षता में डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमटर प्रोटेक्शन काउंसिल (डीसीपीसी) की मीटिंग होनी है, जिसमें अगली कार्रवाई का निर्णय लिया जाएगा।
फिल्म देखने आने वाले लोगों से मनचाहा पैसा वसूलने केमामले में डीसी ने सभी मल्टीप्लेक्स मालिकों को निर्देश जारी कर 30 मई तक रेट लिस्ट जमा कराने के लिए कहा था, लेकिन एक महीने से अधिक का समय बीत जाने के बाद भी डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमटर प्रोटेक्शन काउंसिल की मीटिंग नहीं हो पाई है। अभी मल्टीप्लेक्स में हेल्दी ड्रिंक्स सर्व करने में असमंजस बना हुआ है।

प्रतिमाह खर्च हो रहे लाखों रुपये
जानकार बताते हैं कि आज के दौर में सिनेमा हॉल चलाना घाटे का सौदा साबित हो रहा है। फिल्म खरीदने से लेकर हॉल के रखरखाव में मालिकों को हर माह मोटी रकम खर्च करनी पड़ती है। ऐसे में यदि सिनेमा मालिकाें पर पाबंदी लगाई गई तो उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ेगा। सूत्र बताते हैं कि कई सिनेमा मालिकों ने प्रशासन को अवगत भी करा दिया है कि यदि उन पर कड़े निर्देश लागू किए गए तो सिनेमा का संचालन बंद कर कोई दूसरा काम करने को विवश होंगे। इसकी वजह प्रतिमाह आने वाला लाखों रुपये का खर्च बताया जा रहा है। इसे लेकर प्रशासन सिनेमा मालिकों पर कोई बड़ी कार्रवाई करने के मूड में नहीं है। यह जरूर है कि आम लोगों को राहत देने के लिए प्रशासन की ओर से एक गाइड लाइन अवश्य जारी की जाएगी।

अधिक पैसा वसूलने का उठा था मुद्दा
बैठक में मल्टीप्लेक्स ओनर्स के सामने डीसीपीसी मेंबर्स ने फूड आइटम या पेय पदार्थ में अधिक दाम वसूलने का मुद्दा उठाया था। इस पर डीसी ने मल्टीप्लेक्स ओनर्स से खाने-पीने के सामानों की रेट लिस्ट 30 मई तक पेश करने को कहा था। बैठक में बच्चों, बीमार मरीज और सीनियर सिटीजन को खाने का सामान ले जाने की अनुमति पर चर्चा हुई थी। इस पर सिनेमा मालिकों ने विचार विमर्श करने की बात कही थी।

कोट-
इस महीने के आखिरी में दोनों पक्षों की बैठक करके मामले को हल कर लिया जाएगा।
-अजीत बालाजी जोशी, डीसी