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राहत : 10 हजार एससी युवाओं का 41.48 करोड़ का कर्जा होगा माफ, स्वरोजगार के लिए दिए थे 50-50 हजार रुपये
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चंडीगढ़। पंजाब सरकार ने सूबे के 10151 एससी युवाओं को बड़ी राहत देते हुए 50-50 हजार के कुल 41.48 करोड़ रुपये के कर्जे माफ करने का फैसला किया है। सरकार की ओर से पात्र युवाओं को स्वरोजगार के लिए यह कर्ज दिया था। सरकार अपने चार साल के कार्यकाल में 8662 एससी युवाओं को 8202.26 लाख का स्वरोजगार के लिए कर्ज दे चुकी है।
सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक मंत्री साधु सिंह धर्मसोत ने बताया कि सरकार अनुसूचित जाति विकास और वित्त निगम द्वारा राज्य के युवाओं को स्वरोजगार के लिए हर तरह के कर्ज में से 50-50 हजार रुपये देती है। एससी कारपोरेशन द्वारा राज्य के युवाओं को कम ब्याज दर पर मुहैया करवाए जाने वाले कर्ज की वसूली दर लगभग 77 प्रतिशत है। उन्होंने कहा कि राज्य के युवाओं द्वारा स्वरोजगार के लिए गए कर्ज को व्यापार का फेल होना, लाभार्थी की मौत होना, घर में कोई कमाने वाला न होना और कोविड-19 के कारण पैदा हुए हालात के कारण लौटाने में मुश्किल आ रही थी। युवाओं को इस परेशानी से निकालने के लिए यह कर्ज राहत देने का फैसला किया गया है।
धर्मसोत ने बताया कि मौजूदा पंजाब सरकार पहले भी 14,260 एससी कर्जदारों के 45.41 करोड़ रुपये माफ कर चुकी है। एससी कारपोरेशन का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जातियों से संबंधित बेरोजगार युवाओं को कम ब्याज दर पर स्वरोजगार धंधे जैसे कि डेयरी फॉर्म, किराना दुकान, कपड़े की दुकान, शटरिंग का काम, लकड़ी का काम, उच्च विद्या कर्जे के लिए कम ब्याज दर पर कर्ज मुहैया करावाना है, जिससे इनके आर्थिक स्तर को ऊपर उठाया जा सके और इनको गरीबी रेखा से बाहर निकाला जा सके।
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सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक मंत्री साधु सिंह धर्मसोत ने बताया कि सरकार अनुसूचित जाति विकास और वित्त निगम द्वारा राज्य के युवाओं को स्वरोजगार के लिए हर तरह के कर्ज में से 50-50 हजार रुपये देती है। एससी कारपोरेशन द्वारा राज्य के युवाओं को कम ब्याज दर पर मुहैया करवाए जाने वाले कर्ज की वसूली दर लगभग 77 प्रतिशत है। उन्होंने कहा कि राज्य के युवाओं द्वारा स्वरोजगार के लिए गए कर्ज को व्यापार का फेल होना, लाभार्थी की मौत होना, घर में कोई कमाने वाला न होना और कोविड-19 के कारण पैदा हुए हालात के कारण लौटाने में मुश्किल आ रही थी। युवाओं को इस परेशानी से निकालने के लिए यह कर्ज राहत देने का फैसला किया गया है।
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धर्मसोत ने बताया कि मौजूदा पंजाब सरकार पहले भी 14,260 एससी कर्जदारों के 45.41 करोड़ रुपये माफ कर चुकी है। एससी कारपोरेशन का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जातियों से संबंधित बेरोजगार युवाओं को कम ब्याज दर पर स्वरोजगार धंधे जैसे कि डेयरी फॉर्म, किराना दुकान, कपड़े की दुकान, शटरिंग का काम, लकड़ी का काम, उच्च विद्या कर्जे के लिए कम ब्याज दर पर कर्ज मुहैया करावाना है, जिससे इनके आर्थिक स्तर को ऊपर उठाया जा सके और इनको गरीबी रेखा से बाहर निकाला जा सके।
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