पंजाब में जल्द एक लाख पदों पर होगी भर्ती, दिव्यांगों को मिलेगा चार फीसदी आरक्षण
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पंजाब की सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री अरुणा चौधरी ने स्पष्ट किया है कि घर-घर रोजगार मिशन के तहत सामाजिक सुरक्षा विभाग में विभिन्न खाली पद जल्द भरे जाएंगे। उन्होंने कहा कि दिव्यांगों के लिए सरकारी नौकरियों में चार प्रतिशत आरक्षण रखा गया है, अब सरकार ने एक लाख सरकारी नौकरियां देने का फैसला किया है। इनमें करीब चार हजार नौकरियां दिव्यांगों को दी जाएंगी।
चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार जल्द ही सार्वजनिक क्षेत्र में एक लाख नौकरियां मुहैया करवाएगी, जिनमें महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण को पूरी तरह यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 33 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए रोस्टर प्रणाली बनाई। इसके लिए संयुक्त डायरेक्टर स्तर का नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।
सामाजिक सुरक्षा विभाग में रोजगार के बारे में जानकारी देते हुए मंत्री ने कहा कि पंजाब राज्य अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की ओर से विभाग ने 2019 और 2020 में क्रमश: 88 क्लर्कों और 78 सुपरवाइजरों की भर्ती की है। इसी तरह 2019 में पंजाब लोक सेवा आयोग की ओर से दो जिला सामाजिक सुरक्षा अधिकारी (डीएसएसओ), एक सुपरिंटेंडेंट होम और 1 मैनेजर (ब्रेल प्रेस) में भर्ती किए गए।
316 आंगनबाड़ी वर्करों को सुपरवाइजर के तौर पर तरक्की दी गई और 20 क्लर्कों को सीनियर सहायक बनाया गया। इनके अलावा 4 डीडीएसओ, 2 सुपरिंटेंडेंट ग्रेड-1 और 23 सुपरिंटेंडेंट ग्रेड-2 को निचले काडर से तरक्की दी गई थी। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि विभाग में अलग-अलग पदों का पुनर्गठन किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि विभिन्न सरकारी विभागों में दिव्यांगों के लिए खाली पदों का बैकलॉग भरा जायेगा और अब तक अलग-अलग विभागों में सभी ग्रुपों के 899 बैकलॉग पदों में से 686 पद भरे गए हैं। साथ ही संबंधित विभागों के बचे 213 पद भरने संबंधी हिदायत दी गई है।
पंजाब में सुधरा लिंगानुपात, हजार लड़कों पर 920 लड़कियां
कैबिनेट मंत्री अरुणा चौधरी ने कहा है कि ‘बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ’ मुहिम के तहत उठाए गए कदमों से पंजाब में लिंगानुपात में निरंतर सुधार दर्ज किया गया है। चौधरी ने बताया कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के एचएमआईएस के आंकड़ों के अनुसार, लिंगानुपात में 19 अंक का सुधार दर्ज किया गया है, जो साल 2018-19 में एक हजार लड़कों पर 901 लड़कियों से सुधरकर साल 2019-20 में एक हजार लड़कों की तुलना में 920 लड़कियां हो गया है।
वर्किंग वुमन के लिए पंजाब में बनेंगे सात हॉस्टल
कामकाजी औरतों को सुरक्षित और सुविधाजनक निवास प्रदान करने के लिए सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग ने कामकाजी औरतों के लिए 50 करोड़ रुपये से सात नए हॉस्टलों के निर्माण का फैसला लिया है। इनमें उनके बच्चों के लिए दिनभर देखरेख की सुविधा भी मुहैया करवाई जाएगी।
मंत्री अरुणा चौधरी ने बताया कि यह विशेष हॉस्टल पहले चरण के दौरान जालंधर, पटियाला, मोहाली, मानसा, बरनाला, लुधियाना और अमृतसर में बनाए जाएंगे। बाकी जिले अगले चरण में कवर किए जाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि मोहाली के हॉस्टल के लिए जमीन अलॉट कर दी गई है, जबकि जालंधर के हॉस्टल के लिए फंड जारी कर दिए हैं। मानसा और अमृतसर के हॉस्टलों संबंधी प्रस्ताव प्राप्त हो गए हैं। इसी तरह बाकी हॉस्टलों के लिए अनुदान अगले वित्तीय वर्ष में जारी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पंजाब में कामकाजी महिलाओं के लिए पहले ही 9 हॉस्टल चल रहे हैं।
चौधरी ने बताया कि सरकारी बसों में सभी महिलाओं को किराए में 50 प्रतिशत की छूट का फैसला लागू करने में कोविड संकट के कारण देरी हुई है, अब इस फैसले को जल्द लागू कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इससे पहले महिलाओं को 60 साल की उम्र होने पर ही यह सुविधा मिलती थी।
कैबिनेट मंत्री ने बताया कि बरनाला और मानसा में दो सरकारी वृद्ध आश्रमों के निर्माण की प्रक्रिया जारी है। इन वृद्ध आश्रमों के लिए फंड लोक निर्माण विभाग को जारी कर दिए हैं। राज्य में सीनियर सिटीजन, वेलफेयर एंड मेंटेनेंस एक्ट के तहत होशियारपुर में एक वृद्ध आश्रम सरकार द्वारा चलाया जा रहा है और 50 वृद्ध आश्रम एनजीओ द्वारा चलाए जा रहे हैं, जहां 1409 बुजुर्ग रहते हैं।
