हरियाणा : 17500 करोड़ का हुआ निवेश, खरखौदा में मारुति और सुजुकी प्लांट लगाने के लिए इच्छुक - दुष्यंत चौटाला
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि मनोहर सरकार के पिछले सवा साल के कार्यकाल में प्रदेश के उद्योगों में करीब 17,500 करोड़ रुपये का निवेश हुआ है। चौटाला मंगलवार को हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा तथा विपक्षी विधायकों द्वारा प्रदेश में विकास के मामलों में उठाए प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे।
उन्होंने कहा कि बैटरी बनाने वाली विश्व की सबसे बड़ी कंपनी आईएमटी मानेसर में साढ़े सात हजार करोड़ रुपये का निवेश करने जा रही है। डिप्टी सीएम ने कांग्रेस विधायकों द्वारा प्रदेश से उद्योगों के पलायन के आरोपों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि मारुति ने खरखौदा में 800 एकड़ भूमि तथा सुजुकी ने 100 एकड़ भूमि में प्लांट लगाने की इच्छा जाहिर की है।
दुष्यंत ने विपक्षी नेताओं पर किसानों को भ्रमित करने का आरोप लगाते हुए कहा कि वे भ्रम फैला रहे हैं कि मंडियां खत्म की जा रही हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि मंडियां न केवल बनी रहेंगी बल्कि इन्हें और अधिक बेहतर बनाएंगे। उन्होंने दोहराया किसानों का एक-एक दाना एमएसपी पर खरीदा जाएगा।
सुविधाएं दिए बिना ले लिया कंप्लीशन प्रमाण पत्र, नपेंगे बिल्डर
कॉलोनियों में सुविधाएं दिए बिना कंप्लीशन प्रमाण पत्र लेने वाले बिल्डरों के खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से कृषि मंत्री जेपी दलाल ने यह बात मंगलवार को हरियाणा विधानसभा में कही। बादशाहपुर से निर्दलीय विधायक राकेश दौलताबाद ने प्रश्नकाल के दौरान यह मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि जब बिल्डर व डेवलपर्स ने बड़ी-बड़ी कॉलोनियों में सड़कें नहीं बनाई व अन्य सुविधाएं नहीं दी तो उन्हें कंप्लीशन प्रमाण पत्र कैसे मिल गया।
गुरुग्राम के सेक्टर-58 से 115 तक काफी सड़कें बनी ही नहीं हैं। इसकी जांच होनी चाहिए कि कैसे और किसके इशारे पर कंप्लीशन दिए गए। दौलताबाद ने कहा कि वे इसकी पूरी सूची भी दे देंगे। गुरुग्राम जहां प्रदेश के 15 से अधिक विधायक रहते हैं, वहीं पर यह स्थिति है तो अन्य जगह क्या हालात होंगे। इस पर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि अगर सुविधाएं दिए बिना किसी को कंप्लीशन प्रमाण पत्र मिला है तो उसकी रिपोर्ट लेकर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इन सेक्टरों की कुल 95.5 किलोमीटर लंबाई की 24 मीटर सड़कें लाइसेंस कॉलोनी के अंतर्गत आती हैं। जिसमें से 28.7 किलोमीटर लंबाई की सड़कों का निर्माण किया जा चुका है।
लगभग 68 किलोमीटर सड़कें अभी बननी हैं। कॉलोनाइजर व बिल्डर्स को इन सड़कों का निर्माण करना है। अगर इस क्षेत्र में कोई कंप्लीशन प्रमाण पत्र जारी हुआ होगा तो उसके खिलाफ भी सख्त कदम उठाएंगे। इसके अलावा लाइसेंस कॉलोनियों में सुविधाएं मुहैया न कराने पर कांग्रेस विधायकों ने भी विरोध दर्ज कराया। कांग्रेस विधायक धर्मबीर छोक्कर ने पानीपत जिले की स्थिति उजागर की। काफी शोर-शराबा हुआ। स्पीकर ने छोक्कर को कहा कि वे अपनी बात लिखकर दें, उसे रिकॉर्ड पर ले आएंगे।